बिहार हेल्थ रिफॉर्म्स: बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में जवाबदेही बढ़ाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस और रोस्टर-आधारित ड्यूटी को सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर 11 अप्रैल को लगाए गए प्रतिबंध के बाद आया है। अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों का लक्ष्य अस्पताल के कामकाज में सुधार करना, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य भर में पेशेंट केयर को मजबूत करना है।
बायोमेट्रिक निगरानी और SOP का कड़ाई से पालन
नई व्यवस्था के तहत, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए की जाएगी। विभाग ने मेडिकल स्टाफ को अनावश्यक रेफरल से बचने और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्यकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, निदान और उपचार की सुविधाएं अस्पताल के भीतर ही प्रदान की जाएं। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य मरीजों की असुविधा को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
डिजिटल प्रबंधन और पारदर्शिता में वृद्धि
स्वास्थ्य विभाग ने उपचार और अस्पताल प्रशासन की निगरानी के लिए डिजिटल प्रणालियों के उपयोग का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। पारदर्शिता में सुधार और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। विभाग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई है और दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कथित तौर पर अस्पताल प्रशासन में सुधार और मरीजों के लिए बेहतर उपचार सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन बिहार हेल्थ रिफॉर्म्स से मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा।
बिहार हेल्थ रिफॉर्म्स का लक्ष्य: बेहतर मरीज देखभाल
विभाग ने नाइट शिफ्ट में तैनात डॉक्टरों के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया है। वरिष्ठ डॉक्टरों को अब नाइट ड्यूटी पूरी करने के बाद अगली सुबह हाजिरी लगानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ डॉक्टर आपातकालीन देखभाल के लिए उपलब्ध रहें और महत्वपूर्ण समय के दौरान अस्पताल पूरी तरह से जूनियर स्टाफ के भरोसे न रहें, जिससे पेशेंट केयर प्रभावित न हो।
डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांगें
इस बीच, बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन (BHASA) ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के बाद 19-सूत्रीय मांगों के चार्टर पर सरकार के साथ बातचीत की मांग की है। रविवार को आईएमए हॉल में डॉक्टरों का एक आम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद प्रतिभागियों ने गांधी मैदान के पास आईएमए हॉल से पटना के जेपी गोलंबर तक मार्च किया। एसोसिएशन ने आधिकारिक पदों पर कार्यरत डॉक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, वाहन सुविधा और प्रशासनिक सहायता की मांग की है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसने 2011 और 2014 के बिहार मेडिकल सर्विस इंस्टिट्यूशन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट्स को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ अस्पतालों में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भी आह्वान किया है। BHASA के प्रवक्ता डॉ. विनय कुमार ने कहा कि राज्य भर के डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
