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दिसम्बर, 31, 2025

Bihar Land Disputes: डिप्टी सीएम सिन्हा का फरमान: जमीन विवादों पर ‘लटकाओ-भटकाओ’ नहीं चलेगा, लापरवाह अधिकारी नपेंगे

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Bihar Land Disputes: बिहार में जमीन से जुड़े विवाद किसी मकड़जाल से कम नहीं, जहां हर धागा उलझा हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन अब इस मकड़जाल को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है सरकार ने।

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Bihar Land Disputes: डिप्टी सीएम सिन्हा का फरमान: जमीन विवादों पर ‘लटकाओ-भटकाओ’ नहीं चलेगा, लापरवाह अधिकारी होंगे नपेंगे

सहरसा में Bihar Land Disputes: 420 मामलों पर 14 जनवरी तक कार्रवाई का अल्टीमेटम

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सहरसा में जमीन से संबंधित मामलों की जनसुनवाई कर अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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सिन्हा ने 420 लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 14 जनवरी से पहले इन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ‘लटकाओ-भटकाओ’ की पुरानी कार्यशैली अब नहीं चलेगी और आम जनता को त्वरित न्याय मिलना चाहिए।

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यह भी पढ़ें:  बिहार भ्रष्टाचार: भ्रष्ट लोकसेवकों पर शिकंजा, अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, तुरंत सजा की तैयारी

डिप्टी सीएम ने विशेष रूप से अंचलाधिकारियों (CO) और अन्य राजस्व अधिकारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि जो भी राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे या जानबूझकर मामलों को लटकाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनता को मिलेगा त्वरित न्याय, लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई

विजय सिन्हा ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में भूमि विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए और इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी मुस्तैदी से काम करना होगा। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

यह पहल बिहार में भूमि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस सख्ती के बाद जनता को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

डिप्टी सीएम के इस रुख से स्पष्ट है कि अब राज्य में भूमि संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसे मामले कम से कम आएं और राजस्व अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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