Bihar Land Disputes: धरती का सीना चीरकर, सदियों से चली आ रही ज़मीनी लड़ाइयों पर अब सरकार ने निर्णायक प्रहार करने का मन बना लिया है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अब आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है।
बिहार लैंड डिस्प्यूट्स: मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा कदम
बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी जमीन संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी प्राथमिकता में भू-विवादों का स्थायी समाधान सबसे ऊपर है।
यह कदम राज्य में बढ़ते भू-विवादों को देखते हुए उठाया गया है, जहां अक्सर छोटे-मोटे विवाद भी बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। नए टोल फ्री नंबर से आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने की बजाय सीधे घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता भी आएगी और जवाबदेही तय करना भी आसान होगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह पहल राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। राज्य सरकार लगातार प्रयासों में जुटी है ताकि भूमि संबंधी डेटाबेस को भी डिजिटल रूप दिया जा सके और Land Records Bihar को और अधिक सुलभ बनाया जा सके।
समस्याओं का त्वरित समाधान और पारदर्शिता
यह टोल फ्री नंबर भूमि मालिकों, किसानों और आम नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अब वे अपनी दाखिल-खारिज, जमाबंदी, नक्शा संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी समस्या को सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जमीन से जुड़े विवादों को कम करना और जनता को त्वरित न्याय दिलाना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उम्मीद है कि यह नई व्यवस्था बिहार में भूमि प्रशासन को अधिक कुशल और जनोन्मुखी बनाएगी। भविष्य में, ऐसी और भी पहल की उम्मीद है जिससे जमीन के मालिकान को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
