पटना न्यूज़. जमीन के नक्शे के लिए आवेदन देकर महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं? अब आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है. बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने एक ऐसा तोड़ निकाला है, जिससे आप आसानी से अपने आवेदन का पूरा स्टेटस जान सकते हैं.
बिहार में जमीन से जुड़े कामों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दे रही है. इसी कड़ी में, जमीन का नक्शा ऑनलाइन मंगवाने की सुविधा भी शुरू की गई थी. लेकिन, कई मामलों में लोगों को आवेदन करने के बाद भी समय पर नक्शा नहीं मिल पा रहा था. आवेदकों को यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी अर्जी पर क्या कार्रवाई हुई है और नक्शा कब तक मिलेगा. इस वजह से उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे.
अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
आम लोगों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने एक ऐसी सरल प्रक्रिया जारी की है, जिससे कोई भी आवेदक घर बैठे अपने नक्शे के आवेदन की स्थिति का पता लगा सकता है. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और लोगों को दफ्तरों की भागदौड़ से बचाना है.
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इस सुविधा के शुरू होने से अब आवेदकों को यह जानने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है. यह नई प्रणाली न केवल समय बचाएगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय करेगी.
कैसे काम करती है यह नई सुविधा?
विभाग द्वारा जारी की गई नई प्रक्रिया बेहद आसान है. जानकारी के अनुसार, अब आवेदक कुछ जरूरी विवरण एक मैसेज के माध्यम से भेजकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं. यह सुविधा उन हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिनके आवेदन लंबे समय से अटके हुए थे. विभाग का लक्ष्य है कि इस माध्यम से लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाए और लोगों को तय समय-सीमा के भीतर जमीन का नक्शा उपलब्ध कराया जाए.
इस पहल के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- समय की बचत: अब लोगों को स्टेटस जानने के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा.
- पारदर्शिता: आवेदन की हर स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाएगी.
- जवाबदेही: किस अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर आवेदन रुका है, इसका पता लगाना आसान होगा.
- सुविधा: घर बैठे मोबाइल से ही सारी जानकारी उपलब्ध होगी.
डिजिटल बिहार की दिशा में एक और कदम
बिहार सरकार की यह पहल ‘डिजिटल बिहार’ अभियान को और मजबूती देती है. जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और सेवाओं को ऑनलाइन करने से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी काफी सहूलियत होगी. जमीन के नक्शे की डिलीवरी प्रक्रिया को आसान बनाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है, जिससे राज्य के लाखों भूमि मालिकों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
