Bihar Land Records: अब वो दिन लद गए जब एक दस्तावेज़ के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं और दलालों की चौखट पर माथा टेकना पड़ता था। नए साल से बिहार की भूमि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, जो पारदर्शिता और सुगमता की नई इबारत लिखेगा।
बिहार में Bihar Land Records क्रांति: 2026 से घर बैठे मिलेंगे सभी भूमि दस्तावेज, दलालों का राज खत्म!
2026 से Bihar Land Records होंगे पूरी तरह ऑनलाइन: खत्म होगी ऑफलाइन व्यवस्था
बिहार सरकार ने भूमि दस्तावेजों से जुड़ी सेवाओं को आम जनता के लिए सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब खतियान और जमाबंदी सहित भूमि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें नागरिक घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। यह पहल नए साल यानी 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है, जिससे भूमि संबंधी कार्यों में दलालों की मनमानी पर 31 दिसंबर से ही प्रभावी रोक लगनी शुरू हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक भूमि से जुड़े दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को शत-प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया जाए।
इस ऐतिहासिक कदम का सीधा लाभ राज्य के लाखों किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा, जिन्हें अब छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही बिचौलियों के हाथों शोषण का शिकार होना पड़ेगा। डिजिटल भू-अभिलेखों की उपलब्धता से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पूरी व्यवस्था में एक नई जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।
पारदर्शिता और सुगमता की नई राह: भ्रष्टाचार पर लगाम
भूमि सुधारों की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के निर्देशानुसार, सभी लैंड रिकॉर्ड्स को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार इन दस्तावेजों को आसानी से एक्सेस कर सके। यह प्रणाली भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने में सहायक होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि संबंधी विवादों में कमी आए और कानूनी प्रक्रियाएं भी तेज़ हों। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस पहल से भूमि स्वामित्व की पुष्टि करना भी बहुत आसान हो जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन है जो सुशासन की दिशा में बिहार के संकल्प को दर्शाता है। इससे प्रदेश में निवेश का माहौल भी बेहतर होगा क्योंकि भूमि संबंधी स्पष्टता निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/ आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। आगामी वर्षों में, जब दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, तब सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम होगी और कर्मचारियों को भी अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
