Bihar Land Records: धरती का सीना चीरकर उपजी समृद्धि का फल, अब सरकारी खजाने में भी उतनी ही तेजी से पहुंचेगा। बिहार में राजस्व लक्ष्यों को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। राजस्व लक्ष्यों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट संदेश राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलों को दिया है।
बिहार लैंड रिकॉर्ड्स: राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो खैर नहीं, मंत्री विजय सिन्हा का तीन दिन का अल्टीमेटम
बिहार लैंड रिकॉर्ड्स: मंत्री सिन्हा का सख्त निर्देश और 3 दिन की मोहलत
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को राजस्व वसूली के लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्यों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने सभी जिलों को तीन दिनों के भीतर राजस्व संग्रह के लिए एक विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस अल्टीमेटम के साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि लक्ष्य हासिल करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि प्रदेश में भू-राजस्व संग्रह की असीम संभावनाएं हैं, जिन्हें सही ढंग से भुनाया नहीं जा रहा है। सरकार का उद्देश्य राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और जनहितैषी बनाना है, ताकि राज्य के खजाने को मजबूती मिल सके और विकास कार्यों को गति दी जा सके। मंत्री सिन्हा ने अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह भी कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन राजस्व वसूली में अब तक संतोषजनक नहीं रहा है, उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल और प्रभावी सुधार लाना होगा। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि कार्य निष्पादन में सुधार के लिए दिया गया अंतिम अवसर है।
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वसूली में तेजी लाने की रणनीति और चुनौतियां
सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व वसूली का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग विभिन्न रणनीतियों पर विचार कर रहा है, जिसमें डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग और विशेष कैंप लगाकर वसूली जैसे कदम शामिल हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और भू-राजस्व संग्रह को आसान बनाया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व वसूली की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री ने साफ कहा है कि जो कार्य योजना प्रस्तुत की जाए, वह सिर्फ कागजी कार्रवाई न होकर जमीनी हकीकत पर आधारित होनी चाहिए।
सरकार के इस सख्त रुख और त्वरित कार्रवाई के निर्देश से राज्य के वित्तीय स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही, यह भी एक स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी न हो, इसके लिए राजस्व संग्रह में तेजी लाना और तय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
