Bihar Land Reforms: जमीनी हकीकत बदलने को तैयार, अब सरकारी दफ्तरों में नहीं चलेगी मनमानी की चाल। बिहार के अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता लाने और भूमि विवादों को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
अंचल कार्यालयों की बदलेगी सूरत, बिहार भूमि सुधार पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान
बिहार भूमि सुधार: अंचल कार्यालयों में CCTV से निगरानी
बिहार में भूमि प्रबंधन और अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली में एक व्यापक बदलाव आने वाला है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही, बेतिया राज और दरभंगा राज की विशाल भूमियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक नया और प्रभावी कानून बनाने का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से भूमि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और अंचल कार्यालयों में अक्सर शिकायतें आती थीं।
बेतिया-दरभंगा राज की जमीनों पर नया कानून
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के इस ऐलान से अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कर्मचारी और अधिकारी दोनों के कामकाज पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और आम जनता को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बेतिया राज और दरभंगा राज जैसी ऐतिहासिक रियासतों की हजारों एकड़ जमीन पर अक्सर भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले सामने आते रहे हैं। इन जमीनों के उचित प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए विशेष कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस नए कानून के लागू होने से इन जमीनों का सही रिकॉर्ड संधारित हो सकेगा और भू-माफियाओं के मंसूबों पर पानी फिरेगा।
सरकार का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि बिहार में अब जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। अवैध कब्जाधारियों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये पहलें न केवल भूमि संबंधी अपराधों को कम करेंगी, बल्कि राज्य में निवेशकों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार करेंगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। भूमि विवादों के त्वरित निपटारे से विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी।
