Bihar Mineral Transport News: बिहार सरकार ने अवैध खनन पर लगाम कसने और खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले सभी खनिज पदार्थों को लाने वाले वाहनों के लिए 10 जून से अंतरराज्यीय पारगमन पास (ISTP) अनिवार्य होगा। खनन एवं भूतत्व विभाग ने यह निर्देश खनिज परिवहन की निगरानी को मजबूत करने और अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत जारी किया है।
जिला अधिकारियों ने खनिज ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों और चालकों को सूचित किया है कि नए विनियमन का पालन करने में विफल रहने पर संबंधित खनन कानूनों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
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बिहार मिनरल ट्रांसपोर्ट न्यूज़: अवैध खनन रोकने की सरकार की तैयारी
अधिकारियों ने बताया कि यह नई प्रणाली कानूनी खनिज परिवहन को बढ़ावा देने, अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और खनिज व्यापार में पारदर्शिता में सुधार के लिए शुरू की गई है। संशोधित नियमों के तहत, खनिज परिवहन करने वाले चालकों को एक वैध अंतरराज्यीय पारगमन पास और संबंधित राज्य द्वारा जारी एक खनिज परिवहन चालान दोनों साथ रखना होगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 और 2026 में अधिसूचित संशोधित प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
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कैसे मिलेगा अंतरराज्यीय पारगमन पास?
वाहन मालिकों और चालकों को पारगमन पास के लिए आवेदन करने से पहले ISTP पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण पूरा करने के लिए, आवेदकों को पोर्टल पर वाहन का विवरण दर्ज करना होगा और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने होंगे। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वे ऑनलाइन पारगमन पास के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
जिला अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों को दूसरे राज्य द्वारा वैध खनिज परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ISTP प्राप्त करना होगा। पारगमन पास की वैधता चालान की वैधता अवधि से जुड़ी रहेगी। सभी लागू शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
शुल्क संरचना और सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने पारगमन पास प्राप्त करने के लिए शुल्क संरचना भी अधिसूचित की है। जहां खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज की जाती है, वहां प्रति मीट्रिक टन 60 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। जिन खनिजों को आयतन के आधार पर दर्ज किया जाता है, उनके लिए ट्रांसपोर्टरों को प्रति घन मीटर 85 रुपये का भुगतान करना होगा।
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यह नया नियम बिहार में अवैध खनिज गतिविधियों पर नकेल कसने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि खनिज व्यापार में पूरी तरह से ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
