



गरमी का मौसम नजदीक आते ही, हर घर में बिजली की चिंता सताने लगती है। लेकिन इस बार बिहार में गर्मी की तपिश के बावजूद, बिजली कटौती का अंधेरा नहीं छाएगा। Bihar Electricity Supply: ऊर्जा विभाग ने कमर कस ली है और ऊर्जा सचिव ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं, जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सके।
Bihar Electricity Supply: गर्मियों में निर्बाध आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग का मास्टरप्लान
पटना में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह (आईएएस) की अध्यक्षता में 24 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीएसपीएचसीएल और उसकी सभी सहायक कंपनियों के कामकाज, परिचालन व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत और गहन समीक्षा की गई।
बैठक में कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, समय पर निष्पादन, प्रणाली की विश्वसनीयता और बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं जैसे कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। ऊर्जा सचिव ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, जिसमें काम में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार (आईएएस) सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गर्मी के लिए Bihar Electricity Supply की तैयारी: SOP का सख्त पालन
ऊर्जा सचिव ने सभी ग्रिड सब-स्टेशनों और पावर सब-स्टेशनों के रखरखाव को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्यालय से जारी चेकलिस्ट के आधार पर नियमित निगरानी की जाए, उपकरणों की समय-समय पर जांच हो और मानव संसाधन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से सुरक्षा गियर का उपयोग किया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, उन्होंने 31 मार्च 2026 तक सभी डीटीआर, फीडर और अन्य विद्युत संरचनाओं के रखरखाव और आवश्यक मरम्मत कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और शिकायत निवारण की नई पहल
बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सचिव ने निर्देश दिए कि बिजली बिल पर संबंधित क्षेत्र के फ्यूज कॉल सेंटर का संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से छापा जाए। इससे किसी भी बिजली संबंधी समस्या के मामले में उपभोक्ता सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय स्तर पर एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया गया, जिस पर सभी विद्युत अंचल उपभोक्ताओं की शिकायतें अपलोड करेंगे और उनके समाधान की वर्तमान स्थिति को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही उपभोक्ता को एक अद्वितीय आईडी (Unique ID) मिलेगी, जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त कर सकेंगे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/। यह पहल उपभोक्ताओं को बिजली विभाग से सीधे जुड़ने में मदद करेगी।बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से, ऊर्जा सचिव ने सभी प्रमंडलों को स्मार्ट मीटर से प्राप्त डेटा का गहन विश्लेषण कर एक ठोस रणनीति तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके साथ ही, दोनों डिस्कॉम कंपनियों को बिजली वितरण के दौरान होने वाले तकनीकी नुकसान (technical losses) को कम करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।बैठक में तकनीकी रूप से लगातार विकसित हो रहे बिजली क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इसी क्रम में, ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नई तकनीकों के प्रभावी उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



