बिहार राजस्व सेवा: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अगर आप भी परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। राज्य सरकार अब राजस्व सेवाओं में आने वाली अड़चनों को लेकर बेहद सख्त हो गई है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि आम जनता को सेवाओं से वंचित करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लापरवाही पर सख्त हुई बिहार राजस्व सेवा
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को राजस्व सेवाओं से वंचित करने वाली किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेटलतीफी को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना अनिवार्य है। जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
हड़ताल को बताया गया अवैध, डीएम को निर्देश
राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी कर कर्मचारियों की हड़ताल पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से चल रहा यह सामूहिक अवकाश पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। पत्र में जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था को तुरंत बहाल करें और काम पर लौटे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
जनता को मिलेगा आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के तहत ‘इज ऑफ लिविंग’ को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि आर्थिक न्याय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 38 और 39 में निहित है, जिसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व कर्मियों की जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
प्रेस विज्ञप्ति में जमीन स्तर पर बढ़ते भ्रष्टाचार और बिचौलियों की सक्रियता पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदीधारकों को बिना किसी रिश्वत या बिचौलियों के, सीधे और पारदर्शी तरीके से राजस्व सेवाएं उपलब्ध हों। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में दलाल और मुंशी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है। राज्य में बिहार राजस्व सेवा को और अधिक प्रभावी तथा जनोन्मुखी बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री द्वारा ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए विजय सिन्हा सीधे जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं।
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