Ration Card News: समय की सुई तेजी से घूम रही है और इसके साथ ही बदल रहे हैं सरकारी कामकाज के तौर-तरीके। इस डिजिटल युग में अपनी पहचान को अद्यतन रखना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। बिहार के लाखों राशन कार्डधारियों के लिए भी अब यह अनिवार्यता एक गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ी है।
Ration Card धारकों के लिए बड़ी खबर: 30 दिसंबर तक नहीं किया e-KYC तो पड़ जाएंगे मुश्किल में!
Ration Card e-KYC: अंतिम तिथि नजदीक, लापरवाही पड़ेगी भारी
बिहार में सभी राशन कार्डधारियों को 30 दिसंबर, 2023 तक अपनी ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश जारी किया गया था। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा न करने पर लाभार्थियों को भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। पटना जिले में अब तक राशन कार्ड में शामिल लगभग 8 लाख लोगों का ई-केवाईसी लंबित है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो उन्हें अनाज प्राप्त करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
राज्य सरकार और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगातार इस संबंध में जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी तक इसे लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में, लाभुकों को न केवल सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन से वंचित होना पड़ सकता है, बल्कि उनके राशन कार्ड को भी रद्द किया जा सकता है। यह एक ऐसा कदम है जो लाखों परिवारों के लिए सीधे खाद्य सुरक्षा पर असर डालेगा।
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क्या है ई-केवाईसी और क्यों है यह जरूरी?
ई-केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की पहचान और पते का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापन किया जाता है। राशन कार्ड के संदर्भ में, यह लाभार्थियों के डेटा को अपडेट और सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे फर्जी या डुप्लिकेट राशन कार्ड को समाप्त किया जा सके और असली हकदारों तक लाभ पहुंचे। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार कम हो। यह सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँचे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
ई-केवाईसी के महत्व को समझना हर कार्डधारक के लिए आवश्यक है। यह केवल एक कागजी कार्यवाही नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान को सरकारी रिकॉर्ड में वैध बनाने का जरिया है। इसे पूरा करने के लिए कार्डधारक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर या संबंधित ब्लॉक कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। सभी लाभार्थियों से अपील की जा रही है कि वे 30 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इसे अनदेखा करना आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
