Bihar Land Reform: बिहार के अंचल कार्यालयों में बिचौलियों का साम्राज्य अब ढहने वाला है। सरकार ने ऐसा डंडा चलाया है कि भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े कार्यों में व्याप्त बिचौलिया संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक का सबसे कड़ा फरमान जारी किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी अंचल कार्यालय में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति फाइलों को पलटते या काम करते हुए पाया जाता है, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
Bihar Land Reform: बिचौलिया मुक्त बिहार की ओर बड़ा कदम
विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और अपर समाहर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, अंचल कार्यालयों के अंदर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कदम पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। विभाग का कहना है कि अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी से सरकारी कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को अंचल कार्यालय का कर्मचारी या अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। इस पहल से जमीन दलाल और बिचौलिए अब सरकारी दफ्तरों से दूर रहेंगे।
राजस्व विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया है। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आदेशों का पालन सख्ती से हो रहा है या नहीं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी, बल्कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे मिल पाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
राजस्व विभाग का कड़ा संदेश
राज्य सरकार की यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद आई है, जिनमें आम लोगों को जमीन के छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी जमीन दलाल और बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। इन बिचौलियों के कारण कार्य में देरी होती थी और अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती थी, जिससे आम जनता त्रस्त थी। अब नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस अभियान से बिहार के राजस्व प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति विकसित होगी, जहां ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के प्रति जवाबदेही से कार्य करें और किसी भी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लें। यह प्रयास बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
