Bihar Revenue Department: बिहार के राजस्व कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चल रही हड़ताल के कारण निलंबित हुए करीब 200 कर्मचारियों का निलंबन रद्द होने जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
बिहार में हड़ताल पर गए कई राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद उनके लिए राहत भरा फैसला आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र जारी कर इन निलंबनों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, करीब 200 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द होने की संभावना है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। विभाग के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल तक निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों का निलंबन रद्द किया जाए।
बिहार राजस्व कर्मचारी: बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! लंबे समय से निलंबित चल रहे 200 से अधिक राजस्व कर्मियों को अब बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इनके निलंबन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश जारी किया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा गया है। इस फैसले से प्रभावित बिहार राजस्व कर्मचारी को बड़ी राहत मिली है और विभागीय कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
निलंबन रद्द करने का आदेश जारी
जानकारी के अनुसार, सम्राट चौधरी सरकार ने 224 से अधिक राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया है। यह फैसला पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त आदेश को पलटते हुए लिया गया है।
बिहार राजस्व कर्मचारी: क्यों हुआ था निलंबन?
दरअसल, बीते 11 फरवरी 2024 से राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उस समय विजय कुमार सिन्हा राजस्व मंत्री और उपमुख्यमंत्री थे। उन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग-अलग आदेश जारी कर 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद 9 मार्च से अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ भी 45 से अधिक निलंबन हुए।
अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन सभी निलंबित कर्मचारियों का सस्पेंशन वापस लेने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से विभागीय कार्य सुचारु रूप से चलने की संभावना है और कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Bihar Revenue Department: निलंबन रद्द करने का आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी निर्देश में कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। यह फैसला उन राजस्व कर्मी के लिए बड़ी खबर है जो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत थे। राज्य में अप्रैल माह से शुरू हुई जनगणना के काम को प्रभावित होने से रोकने के लिए भी यह कदम उठाया गया है, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल से कई अंचलों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। यह फैसला राज्य के Bihar Revenue Department के कामकाज को गति प्रदान करेगा और सरकारी कार्यों में रुकावट को दूर करेगा।
पूर्व उपमुख्यमंत्री का अल्टीमेटम और कार्रवाई
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पहले बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए राजस्व कर्मी को कड़ा अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जनता को मिलने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को बिना रुकावट के आर्थिक न्याय दिलाना है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना अनिवार्य है, और जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी के चलते कई राजस्व कर्मियों को निलंबित किया गया था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
राजस्व कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
जिन मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर थे, उनमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे:
- जमीन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया में सुधार।
- ग्रेड पे में बढ़ोतरी।
- कर्मचारियों को गृह जिले में ट्रांसफर की सुविधा।
- अन्य प्रशासनिक और वेतन संबंधी मांगें।
ये फैसले बिहार सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी कामकाज भी सुचारु रूप से चल पाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
