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फ़रवरी, 15, 2026
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बिहार राजस्व विभाग: कर्मचारियों की वापसी से जगी उम्मीद, जानें मंत्री विजय सिन्हा के बड़े फैसले

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बिहार राजस्व विभाग: प्रशासनिक पेंच में उलझी जनसेवा की डोर आखिरकार सुलझती दिख रही है। कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से ठप पड़े सरकारी कामकाज को फिर से गति मिल रही है।

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बिहार राजस्व विभाग: हड़ताल खत्म, काम पर लौटे कर्मचारी

बिहार के राजस्व कर्मचारी शुक्रवार से अपने काम पर लौट आए हैं, जिससे भूमि संबंधित कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। यह वापसी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि लगभग 2 फरवरी से सभी राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। उनकी हड़ताल से भूमि मापी, दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। कर्मचारियों की वापसी के बाद अब लोगों को अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कराने में आसानी होगी। इस संबंध में, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक की और कई अहम फैसले लिए, जिनकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का यह कदम राजस्व प्रणाली को सुचारु बनाने और आम जनता को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। विशेष रूप से भूमि सुधार से जुड़े मामलों में तेजी आने की संभावना है। यह सिर्फ शुरुआत है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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मंत्री विजय सिन्हा के निर्देश और आगे की रणनीति

मंत्री विजय सिन्हा ने बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार किया और भविष्य में ऐसी हड़तालों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करें और यह सुनिश्चित करें कि जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में कोई परेशानी न हो। सूत्रों के मुताबिक, मंत्री ने विभागीय प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा डिजिटलकरण को बढ़ावा देने पर भी बल दिया है ताकि भूमि संबंधी विवादों को कम किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस कदम से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि राज्य में भूमि सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में भूमि से जुड़े हर कार्य में पारदर्शिता और गति लाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों और आम नागरिकों को अपनी भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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