Sahyog Shivir: बिहार में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाले आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार ने ‘सहियोग शिविर’ को और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन शिविरों के माध्यम से जनता को सरकारी सेवाएं और जन शिकायत निवारण उनके घर के पास ही मिलेगा।
बिहार सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सहियोग शिविरों के कामकाज को मजबूत करने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर 19 मई से शुरू हुए ये शिविर, सरकार की ‘ईज ऑफ लिविंग’ पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके दरवाजे पर सार्वजनिक सेवाएं और जन शिकायत निवारण प्रदान करना है। नए निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर महीने के पहले और दूसरे मंगलवार को पंचायतों में क्रमिक रूप से शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
शिविरों का नया शेड्यूल और व्यवस्था
सहियोग शिविर: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बी. राजेंद्र ने बताया कि राज्य भर में आयोजित शिविरों के पहले दौर से मिली प्रतिक्रिया के बाद विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों, महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए हैं। सरकार ने जिला प्रशासनों को शिविरों में आने वाले आवेदकों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पंचायत सरकार भवन या उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं, तो अस्थायी मजबूत संरचनाओं की व्यवस्था करें। पीने योग्य पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।
आवेदकों को पोर्टल पर विवरण अपलोड करने में मदद करने के लिए शिविरों में पहले से छपे हुए आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उन लोगों की सहायता के लिए क्लर्क भी तैनात किए जाएंगे जो स्वयं लिखने या फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। दिशानिर्देशों में आवेदन पत्रों की तत्काल ऑनलाइन प्रविष्टि और आवेदकों को पावती जारी करने में सक्षम बनाने के लिए शिविरों में लैपटॉप, प्रिंटर और इंटरनेट डोंगल की उपलब्धता भी अनिवार्य की गई है।
राजस्व मामलों का निपटारा और जवाबदेही
सरकार ने राजस्व न्यायालय के मामलों के निपटारे में देरी पर भी चिंता व्यक्त की है। कलेक्टरों, अपर कलेक्टरों, उप समाहर्ता भू-सुधार अधिकारियों और अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा करने और, जहां संभव हो, अगला शिविर आयोजित होने से पहले संबंधित पंचायत से संबंधित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रभावित पक्षों को आदेशों और निर्णयों के बारे में सीधे शिविरों में सूचित करना है। जिलाधिकारियों को शिविरों के दौरान प्रस्तुत आवेदनों का उचित निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि बिना आवश्यक कार्रवाई के मामलों का निपटारा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
राजेंद्र ने जिला गोपनीय शाखाओं को आवेदकों के साथ यादृच्छिक टेलीफोनिक फीडबैक आयोजित करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया है या नहीं। जिन मामलों में शिकायतें बनी रहती हैं, उनकी दोबारा समीक्षा की जाएगी, और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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समयबद्ध निपटारा और प्रचार-प्रसार
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि आवेदन 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझे रहते हैं, तो जिम्मेदार ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उन अधिकारियों की सहायता करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है यदि कर्तव्यों के निष्पादन में चूक पाई जाती है।
सरकार ने पिछले शिविरों के दौरान केंद्र और राज्य कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री की कमी को भी नोट किया है। जिला-स्तरीय अधिकारियों को अब जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के समन्वय से भविष्य के शिविरों में प्रदर्शित करने के लिए फ्लेक्स बोर्ड और स्टैंडी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रचार सामग्री को बाद के शिविरों में पुन: उपयोग के लिए संरक्षित किया जाएगा।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि संसद सदस्यों, विधायकों और जिला व प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों को शिविरों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
