पटना से खबर है, बिहार में बिजली की समस्या अब बीते दिनों की बात होने वाली है! सूबे के हर घर तक बेहतर और निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. बीएसपीएचसीएल (बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) के शीर्ष अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उम्मीद जगी है कि अब उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत मिलेगी और मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली.
हाल ही में, बीएसपीएचसीएल के निदेशक और प्रबंध निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्युत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की प्रगति की गहन समीक्षा की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही बिजली परियोजनाओं में तेजी लाना और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें पूरा करना था, ताकि राज्य के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध हो सके.
मुख्यमंत्री की ‘प्रगति यात्रा’ और ग्रिड स्टेशनों का लक्ष्य
समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ‘प्रगति यात्रा’ के तहत चिन्हित 10 ग्रिड स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया. इन ग्रिड स्टेशनों का त्वरित निर्माण बिहार की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा.
परियोजनाओं के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कई बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया. इसमें भूमि अधिग्रहण, राइट ऑफ वे (ROW) जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान शामिल है. निदेशक और एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों में तेजी लाई जाए और संबंधित विभागों के साथ मिलकर समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें.
परियोजना क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के निर्देश
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है. अधिकारियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करें और किसी भी अड़चन को तुरंत संबंधित उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाएं. बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर भी बल दिया गया.
इन निर्देशों के बाद, बिहार में विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं को एक नई गति मिलने की उम्मीद है. राज्य सरकार और बीएसपीएचसीएल का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर कोने में निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ आम जनता के जीवन स्तर में भी सुधार हो. आने वाले समय में ये परियोजनाएं बिहार को एक बिजली सरप्लस राज्य बनाने में अहम योगदान देंगी.
