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15 जुलाई, 2024
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कोथवां में 77 डिसमिल सरकारी जमीन, 17 अवैध दुकानें और बुलडोजर, क्या है हकीकत? क्या बढ़ेंगी विधायक की मुश्किलें…या?

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पटना,देशज टाइम्स – दानापुर अनुमंडल के कोथवां गांव में 77 डिसमिल सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 दुकानों को जमींदोज कर दिया। यह गांव RJD विधायक रीतलाल यादव का पैतृक गांव है, जिससे मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।

प्रशासनिक टीम ने मिलकर की कार्रवाई

यह कार्रवाई पटना जिला अधिकारी (DM) डॉ. चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर की गई। मौके पर दानापुर SDM दिव्य शक्ति, अंचलाधिकारी, खगौल थाना प्रभारी तथा नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद थे। यह अभियान पूरी तरह पूर्व नियोजित था, जिसमें स्थानीय पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई थी।

स्थानीय लोगों की शिकायत से हुई कार्रवाई की शुरुआत

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को अवगत कराया था कि कोथवां गांव और दानापुर के अन्य हिस्सों में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर दुकानों और मकानों का निर्माण किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि यह कब्जा RJD विधायक रीतलाल यादव और उनके परिजनों के संरक्षण में हो रहा है।

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इसके बाद अंचल कार्यालय को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर अतिक्रमणवाद दायर हुआ, फिर राजस्व विभाग द्वारा जांच कर नोटिस भेजे गए, और अंततः 13 मई को बुलडोजर कार्रवाई तय की गई।

क्या RJD विधायक भी जांच के घेरे में आएंगे?

मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है क्योंकि यह सीधे RJD विधायक रीतलाल यादव से जुड़ा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अगर जांच में विधायक या उनके परिवार के सदस्य अवैध कब्जे में दोषी पाए जाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी?

पटना DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट किया है कि पूरा मामला जांच के दायरे में है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यह भी बताया गया कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा

 

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बुलडोजर एक्शन का वीडियो हुआ वायरल

कार्रवाई के दौरान बुलडोजर के चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दुकानों को ध्वस्त करते हुए प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। यह वीडियो आते ही मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया।

विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को “लॉ एंड ऑर्डर की वापसी” बताने की कोशिश की, वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। कई लोगों ने इसे “सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम” बताया।

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