दाखिल-खारिज, लगान, दस्तावेज़ त्रुटि – तुरंत समाधान –जमीन से जुड़ी हर समस्या का चुटकी में निदान-बस एक कॉल कीजिए। बिहार सरकार का डिजिटल तोहफा – अब जमीन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बस एक कॉल पर। यह Digital Bihar की पहल है यहां – अब हर रैयत को अधिकार मिलेगा। CSC और राजस्व विभाग का MoU साइन, ग्रामीणों को राहत। बिहार में जमीन विवादों के लिए कॉल सेंटर सेवा शुरू, जानें नंबर और पूरी प्रक्रिया।
Bihar Land Survey Helpline: अब मिनटों में होगा जमीन विवादों का समाधान, जानिए नया हेल्पलाइन नंबर
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन से जुड़े मामलों में तत्काल समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है। यह कॉल सेंटर सेवा जून 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होगी और इसका संचालन CSC e-Governance Services India Ltd द्वारा किया जाएगा।
जमीन विवादों के समाधान के लिए डिजिटल कॉल सेंटर
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह सुविधा खासकर उन नागरिकों के लिए उपयोगी होगी जो ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी समस्याओं या जानकारी की कमी के कारण परेशान रहते हैं। सेवाएं उपलब्ध होंगी: दाखिल-खारिज (Mutation), जमाबंदी (Land Records), लगान भुगतान (Land Tax Payment), ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी, दस्तावेजों में त्रुटि सुधार।
हेल्पलाइन नंबर और उद्देश्य
हेल्पलाइन नंबर: 18003456215
सेवा शुरू होने की तिथि: जून 2025, पहला सप्ताह
उद्देश्य:
लोगों को सीधी जानकारी देना, दलालों की भूमिका को खत्म करना, समय पर समाधान उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना।
पटना में हुआ समझौता, दी गई बड़ी जानकारी
7 मई को पटना के एक होटल में MoU साइन हुआ, जिसमें मौजूद रहे विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह और सीएससी के एमडी संजय कुमार। अधिकारियों ने बताया:
“साइबर कैफे संचालक नागरिकों के स्थान पर अपना नंबर भर देते हैं, जिससे नागरिकों को अपडेट नहीं मिल पाता। नया कॉल सेंटर इस समस्या का स्थायी समाधान देगा।”
ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान
CSC नेटवर्क के ज़रिए गांव-गांव तक सेवा पहुंचेगी। प्रशिक्षित कर्मचारी फोन पर ही समाधान देंगे। ऑनलाइन पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।
जनता से अपील:
अपने मोबाइल नंबर से ही ऑनलाइन आवेदन करें। दलालों से बचें, सरकारी समाधान अब सीधे मिलेंगे।
पारदर्शी और डिजिटल गवर्नेंस:
यह हेल्पलाइन न केवल जमीन विवादों को सुलझाने में सहायक होगी, बल्कि बिहार सरकार की पारदर्शी और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी।
