Bihar News। Bihar News: बिहार पंचायतों में नई सख्ती! बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, बिना ऑफिस गए नहीं मिलेंगी संविदा कर्मियों को सैलरी।
बिहार के पंचायती राज विभाग ने संविदा कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि मई महीने से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके बिना संविदा कर्मियों को मानदेय (Salary) नहीं मिलेगा।
पंचायत कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य
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ग्राम कचहरी सचिव समेत सभी संविदाकर्मियों को अब दफ्तर जाकर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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बिना हाजिरी लगाए मानदेय का भुगतान नहीं होगा।
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केवल विशेष परिस्थितियों में (जैसे प्रशिक्षण आदि) बिना हाजिरी भुगतान संभव होगा।
शिकायतों के बाद उठाया गया कदम
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विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई संविदाकर्मी दफ्तर में समय से उपस्थित नहीं रहते।
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अब बायोमेट्रिक सिस्टम से उनकी उपस्थिति की निगरानी की जाएगी, जिससे गांवों के लोगों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
कितना बड़ा है संविदाकर्मियों का नेटवर्क?
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पंचायती राज विभाग में लगभग 12,000 संविदा कर्मी कार्यरत हैं।
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इनमें करीब 7,500 ग्राम पंचायत सचिव, न्याय मित्र, तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक, आरटीपीएस कार्यालय सहायक, और प्रखंड कार्यपालक शामिल हैं।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
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बायोमेट्रिक मशीनों को B-BASS सॉफ्टवेयर से API (Application Programming Interface) के जरिए लिंक किया गया है।
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जैसे ही कर्मी हाजिरी लगाएंगे, डेटा सीधे ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा।
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अधिकारी भी बिना हाजिरी देखे मानदेय भुगतान नहीं कर सकेंगे।
निष्कर्ष: जवाबदेह और प्रभावी
बिहार सरकार का यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।