बिहार सरकार की प्रभावी नीतियों (Effective Policies) और कुशल प्रशासन (Efficient Governance) का ही परिणाम है कि खान एवं भूतत्व विभाग (Mines and Geology Department) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। विभाग ने इस वर्ष 3,500 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 3,569 करोड़ रुपये का राजस्व वसूला है, जो अब तक की सर्वाधिक वसूली (Highest Revenue Collection) है।
नियमित अनुश्रवण से मिली बड़ी सफलता
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस रिकॉर्ड वसूली के पीछे नियमित अनुश्रवण (Regular Monitoring) और कुशल प्रबंधन (Efficient Management) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 40 बालूघाटों के प्रत्यार्पण के बावजूद लक्ष्य को पार किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 114 प्रतिशत अधिक है।
पारदर्शिता के लिए सख्त प्रावधान
खनिज परिवहन करने वालों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि:
खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में ही जांच की जाएगी।
24 घंटे के भीतर जांच और जब्ती की सूचना जिला समाहर्ता को देना अनिवार्य है।
इससे पुलिस प्रशासन की जवाबदेही (Accountability of Police) सुनिश्चित हो रही है।
अवैध खनन रोकने के लिए ‘बिहारी खनन योद्धा’ योजना
अवैध खनन की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए:
ट्रैक्टर पर सूचना देने पर ₹5,000 का पुरस्कार।
बड़े वाहनों पर सूचना देने पर ₹10,000 का पुरस्कार।
अब तक 59 लाभुकों को ₹3,25,000 हस्तांतरित किए जा चुके हैं और शेष भुगतान जल्द होगा। यह योजना आगे भी जारी रहेगी।
अवैध खनन पर भारी जुर्माना
नई खनन नीति के तहत:
अवैध खनन करने वाले संवेदकों पर 25 गुना तक का जुर्माना (25X Penalty) लगाया जाएगा।
सरकारी परियोजनाओं में अवैध खनिज उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध कारोबार करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
अब तक की कार्रवाई के आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2024-25 में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा:
33,012 छापेमारी की गई।
3,475 प्राथमिकी दर्ज हुई।
1,252 गिरफ्तारियां हुईं।
10,702 वाहनों की जब्ती हुई।
कुल ₹136.37 करोड़ का दंड वसूला गया।
ओवरलोडिंग पर सख्त रुख: विजय सिन्हा
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा:
“बालू के अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग (Overloading) को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई (Effective Action) सुनिश्चित करेंगे। आने वाले समय में विभाग की तस्वीर और भी बेहतर होगी।”
निष्कर्ष: सरकार का संदेश स्पष्ट है —
बिहार सरकार की सख्त नीतियां और पारदर्शी प्रशासन राज्य में खनन क्षेत्र को व्यवस्थित और राजस्व संपन्न बना रहे हैं। सरकार का संदेश स्पष्ट है — अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
