नीतीश कैबिनेट की बैठक में तेरह एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे अहम, सीतामढ़ी भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हरि गोपाल सिंह को बिहार कैबिनेट में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। वहीं, गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण को लेकर 16 करोड़ 76 लाख रुपए की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
ब्रह्मयोणि पर्वत पर रोपवे निर्माण को लेकर 8 करोड़ 67 लाख 60 हजार रुपए की पुनरीक्षित योजना प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में नीतीश सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए 94 करोड 5 लाख 54 हजार की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है। एसएफसी को व्यवसायिक बैंकों, नाबार्ड से त्रैमासिक ब्याज दर पर 10 हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति भी दी गई है।
दस हजार दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 42 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण कार्य कराने का फैसला लिया है। इसके लिए आठ करोड़ 43 लाख 17 हजार की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ गया जिले के ब्रह्म योनि पर्वत पर भी रूप में निर्माण की योजना को स्वीकृति देते हुए 4 करोड़ 24 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।
कोरोना की वजह से स्नातकोत्तर छात्रों एवं एमबीबीएस इंटर्न को 1 माह के मानदेय और छात्रवृत्ति के समतुल्य प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले चार डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसमें किशनगंज सदर अस्पताल के डॉक्टर जुनैद अख्तर, किशनगंज के कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. आशुतोष कुमार, पूर्णिया सदर अस्पताल के डॉ. उमेश कुमार और पूर्णिया के अमौर रेफरल अस्पताल के डॉ. अनिमेष कुमार शामिल हैं। पढ़िए पूरी खबर
मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंटों पर मुहर लगी है। सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए भवन निर्माण विभाग के एक तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हरिगोपाल सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।
हरिगोपाल सिंह के ऊपर यह आरोप था कि साल 2015 में आई भूकंप त्रासदी के दौरान वे बगैर किसी सूचना के मुख्यालय से गायब थे। इसके अलावा उनके ऊपर आरा समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य के संवेदक को अधिक भुगतान करने से जुड़ा मामला भी था। जिसे देखते हुए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
किशनगंज सदर अस्पताल में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जुनैद अख्तर को साल 2017 से लगातार ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसी तरह अन्य डॉक्टरों के ऊपर भी कार्यवाई की गई है। जो बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब थे।
किशनगंज के कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.आशुतोष कुमार, पूर्णिया के सदर अस्पताल में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उमेश कुमार, पूर्णिया के रेफरल अस्पताल में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिमेष कुमार को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है।
बिहार सरकार ने गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण कार्य कराने का फैसला लिया है। इसके लिए आठ करोड़ 43 लाख 17 हजार की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ गया जिले के ब्रह्म योनि पर्वत पर भी रूप में निर्माण की योजना को स्वीकृति देते हुए 4 करोड़ 24 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।
You must be logged in to post a comment.