बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों पर सरकार का बड़ा एक्शन! FIR और लाइसेंस रद्द। कम अनाज और खराब क्वालिटी देने वाले डीलरों की खैर नहीं – सरकार ने कसा शिकंजा।बिहार में 43 PDS दुकानों का लाइसेंस रद्द, 33 FIR दर्ज – अब नहीं चलेगी गड़बड़ी।@पटना देशज टाइम्स।
बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
7955 दुकानदारों को नोटिस, 8613 दुकानों की जांच जारी – सरकार की सख्ती से हड़कंप। कम राशन देने वाले दुकानदारों का खेल खत्म! सरकार ने शुरू की सख्त कार्रवाई। PDS दुकानों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई – हजारों डीलरों पर गिरी गाज।बिहार में राशन घोटाले का खुलासा! 1309 दुकानदारों पर कार्रवाई तय, FIR की बौछार@पटना देशज टाइम्स।
खराब अनाज देने या कम तौलने वाले डीलरों पर FIR और लाइसेंस रद्द की प्रक्रिया शुरू
पटना, देशज टाइम्स। बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) दुकानों में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food & Consumer Protection Dept., Bihar) के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने साफ कहा है कि अब कम अनाज देने, खराब गुणवत्ता का अनाज बांटने और उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले डीलरों पर FIR और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी।
राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान और समीक्षा बैठक
विभाग ने Zero Office Day अभियान के तहत राज्यभर की PDS दुकानों का निरीक्षण कराया। प्रधान सचिव ने सभी उप निदेशक (आपूर्ति), जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि शिकायतों पर कार्रवाई में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
अब तक का निरीक्षण और कार्रवाई के आंकड़े
बिहार में कुल 53,948 PDS दुकानें हैं। अब तक 45,335 दुकानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। शेष 8613 दुकानों का निरीक्षण अगले दो दिनों में पूरा किया जाएगा। अब तक के निरीक्षण में गंभीर गड़बड़ियाँ सामने आईं। इसमें 1309 दुकानों पर कम अनाज देने की शिकायत मिली। 1192 दुकानों पर खराब गुणवत्ता का अनाज देने की पुष्टि हुई। 4326 दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं कराया गया।
डीलरों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई
अब तक कुल 7955 PDS डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 33 डीलरों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई। 43 डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कई मामलों में जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई जारी है।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति अधिकारी जांच प्रतिवेदन के बावजूद कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। सभी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनता को न्याय और उचित मात्रा में खाद्यान्न मिल सके।
सरकार की मंशा – उपभोक्ताओं को मिले न्याय
सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। लेकिन बिहार में आए दिन PDS डीलरों द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने Zero Office Day अभियान शुरू किया। 100% दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया। गड़बड़ी करने वालों पर फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू की।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ा संदेश
बिहार सरकार का यह निर्णय स्पष्ट संकेत देता है कि अब PDS डीलरों की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। उपभोक्ताओं को उनका हक का अनाज सही मात्रा और सही गुणवत्ता में मिलेगा। जनता अगर किसी डीलर की शिकायत करती है, तो अब उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
जनता के हक से खिलवाड़ करने वाले डीलरों पर
बिहार में चल रहे राज्यव्यापी PDS दुकानों के निरीक्षण अभियान ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जनता के हक से खिलवाड़ करने वाले डीलरों पर न केवल लाइसेंस रद्द होगा बल्कि FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
