Motihari Land Encroachment: धरती के आँचल पर अवैध कब्जे की तलवार लटकी है। सरकारी जमीन पर दशकों से जमे लोगों के आशियाने पर अब प्रशासन का बुल्डोजर गरजने को तैयार है।
मोतिहारी लैंड एनक्रोचमेंट: अंचल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
Motihari Land Encroachment: बिहार के मोतिहारी जिले में अंचल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बेतिया राज की 8 एकड़ 70 डिसमिल बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का फरमान जारी कर दिया है। इस कार्रवाई की जद में 24 लोग आए हैं, जिन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बेतिया राज की यह जमीन लम्बे समय से अवैध कब्जे का शिकार थी। स्थानीय लोगों ने गैरकानूनी तरीके से इसपर अपना आशियाना बना लिया था, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने सर्वे कर ऐसे सभी 24 अतिक्रमणकारियों की पहचान की, जिन्हें अब अपना कब्जा हटाना होगा। यह कार्रवाई एक नजीर पेश करेगी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान तेज
नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें स्वयं अपना कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक बुल्डोजर का इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाएगा और इसका खर्च भी उनसे ही वसूला जाएगा। यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी जागीर समझते हैं। विशेष रूप से यह कार्रवाई बेतिया राज लैंड से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगी।
राज्य सरकार ने हाल के दिनों में सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चला रखा है। मोतिहारी में हुई यह कार्रवाई इसी वृहद् अभियान का एक हिस्सा है। अधिकारीयों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और भविष्य में ऐसे और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि सरकारी संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब बिहार में भूमि माफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी। प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई जिलों में ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिससे सरकारी जमीन सुरक्षित हो सके और उसका सही उपयोग जनहित में किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
