Bihar Nitish Cabinet @पटना, देशज टाइम्स – Bihar Nitish Cabinet का बड़ा फैसला शुक्रवार को हुआ है। बिहार के लिए 34 बड़े फैसले किए गए हैं। नए कॉलेज, हजारों पदों का सृजन, एयरपोर्ट स्टडी के लिए स्वीकृति के साथ मधुबनी को बड़ा तोहफा मिला है।
नीतीश कैबिनेट के 34 फैसले!
➤ 8 नए डिग्री कॉलेज
➤ 1400+ पद सृजित
➤ बिहार में 6 नए एयरपोर्ट पर स्टडी को हरी झंडी
राजनीतिक चुप्पी के बाद फैसलों की बारिश, जानिए किस जिले को क्या मिला
बिहार में सियासी चुप्पी और प्रशासनिक ठहराव के 17 दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 34 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक बिहार सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसका समय पूर्व में शाम 4 बजे तय था, लेकिन अंतिम समय में समय बदलने से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई।
नगर विकास विभाग: 663 गैर-तकनीकी पद स्वीकृत
शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए
663 नए पद सृजित
वार्षिक व्यय: ₹35.27 करोड़
पद श्रेणी: सभी गैर-तकनीकी
महाधिवक्ता कार्यालय: 40 पदों की मंजूरी
34 स्थायी पद
6 संविदा आधारित पद
उद्देश्य: विधिक प्रणाली को मजबूत करना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पद सृजन
104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी
81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन)
उद्देश्य: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देना
8 जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी
जिले: मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज, चकाई
कुल पद: 526
शिक्षक वर्ग: 422 (प्रत्येक कॉलेज में 1 प्रधानाचार्य)
शिक्षकेत्तर स्टाफ: 104
उद्देश्य: उच्च शिक्षा को गांव-प्रखंड स्तर तक पहुंचाना
हवाई अड्डे के लिए प्रारंभिक अध्ययन की स्वीकृति
स्थल चयनित: मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर, सहरसा
स्टडी एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली
स्वीकृत राशि: ₹2,43,17,676
उद्देश्य: संभावित एयरपोर्ट विकास की जांच
अनुशासनात्मक कार्रवाई: एक पदाधिकारी बर्खास्त
नाम: विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, बरबीधा
कार्रवाई: सेवा से बर्खास्तगी
कारण: प्रशासनिक अनियमितता
Bihar Nitish Cabinet बैठक का सार एक नजर में
| विषय | निर्णय |
|---|---|
| कुल प्रस्ताव | 34 |
| नए पद सृजन | 1,414+ (कुल मिलाकर) |
| डिग्री कॉलेज | 8 नए कॉलेज (526 पदों के साथ) |
| एयरपोर्ट स्टडी | 6 संभावित लोकेशन, ₹2.43 करोड़ स्वीकृत |
| सेवा बर्खास्तगी | 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया |
नगरीय अभियंत्रण विभाग में 663 नए पदों की मंजूरी
सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए 663 गैर-तकनीकी पदों के सृजन को हरी झंडी दी है।
इसपर ₹35.27 करोड़ प्रति वर्ष का खर्च आएगा।
महाधिवक्ता कार्यालय में 40 पदों की स्वीकृति
34 स्थायी पद
6 संविदा आधारित पद
इन पदों से कार्यालय के कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग में भू-अर्जन से जुड़े 185 नए पद
104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी
81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन)
यह भर्ती भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देने के लिए की जा रही है।
8 जिलों को मिला डिग्री कॉलेज का तोहफा
बिहार के निम्न जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है:
मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज, चकाई
इन कॉलेजों के लिए 526 पदों का सृजन किया गया:
422 शिक्षक पद, जिसमें प्रत्येक कॉलेज के लिए एक प्रिंसिपल शामिल
104 शिक्षकेत्तर (नॉन-टीचिंग) स्टाफ
6 जिलों में हवाई अड्डा निर्माण की संभाव्यता रिपोर्ट के लिए स्टडी मंजूर
निम्न ज़िलों में एयरपोर्ट बन सकेगा या नहीं, इसका अध्ययन किया जाएगा:
मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर, सहरसा
इस अध्ययन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को चुना गया है।
₹2.43 करोड़ की राशि स्टडी के लिए स्वीकृत।
अनुशासनात्मक कार्रवाई: बरबीधा के ईओ को बर्खास्त किया गया
बरबीधा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से हटाया गया है।
भ्रष्टाचार या लापरवाही के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
सरकार अब फैसले की स्पीड में
पिछली बैठक में जहाँ 27 एजेंडे पास हुए थे, इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 34 तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि सरकार अब तेज गति से फैसले लेने की मुद्रा में लौट चुकी है।
