बिहार के नागरिकों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की खबरों पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स “भ्रामक और निराधार” हैं। सबसे पहले एक अखबार ने दावा किया था कि ऊर्जा विभाग ने प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद जनहित से जुड़ी यह खबर मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई।
वित्त विभाग ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमने 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह पूरी तरह गलत है। न तो कोई प्रस्ताव मंजूर किया गया है और न ही कोई निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसी कोई योजना बनती भी है, तो उसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा।
जानिए क्या छपा था बिजली बिल हुआ ZERO! 90% बिहारवासियों को राहत!बिहार में हर महीने 100 यूनिट तक फ्री। लेकिन, 101 यूनिट का बिल पूरा देना होगा – जानिए पूरा नियम। फ्री बिजली योजना वाला नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक? जानिए किसे मिलेगा फायदा@पटना,देशज टाइम्स।
100 यूनिट तक मुफ्त बिजली! चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बिहारवासियों को बड़ा तोहफा
पटना (DeshajTimes ब्यूरो): विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली बड़ी योजना का ऐलान किया है। राज्य सरकार हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने जा रही है। इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
क्या है पूरी योजना? जानिए मुख्य बिंदु
हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी। 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर पूरी खपत का बिल देना होगा, आंशिक नहीं। शहरी उपभोक्ताओं को हर महीने लगभग ₹750 की बचत होगी।यह योजना केवल घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है, व्यवसायिक व औद्योगिक कनेक्शन को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से 90% घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
बिजली बिल में बड़ी राहत, चुनावी साल में सरकार का मास्टरस्ट्रोक
वर्तमान में शहरी इलाकों में 7.57 रुपये प्रति यूनिट की दर है, जिसमें सरकार अनुदान देकर उपभोक्ता से केवल ₹4.52 प्रति यूनिट वसूलती है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति योजना के तहत ₹1.97/यूनिट और अन्य ग्रामीण उपभोक्ता ₹2.53/यूनिट का भुगतान करते हैं। इस योजना के लागू होने से सरकार पर सालाना 1800 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
कृषि क्षेत्र को भी मिल सकती है राहत
ऊर्जा विभाग के अनुसार सरकार कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त रियायत देने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है।
दूसरे राज्यों से प्रेरित योजना
बिहार सरकार का यह कदम दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में लागू मुफ्त बिजली योजनाओं की तर्ज पर माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसे चुनाव पूर्व लोकलुभावन रणनीति भी बता रहे हैं।
