Bihar Police Crackdown | Financial Strike | Illegal Sand Mining | Liquor Mafia Bihar | BNSS Act | Property Seizure | रातों की नींद उड़ाने आया नया कानून! बिहार पुलिस को मिली CRPC से भी बड़ी ताकत।
बिहार में अब ‘फाइनेंशियल स्ट्राइक’ से टूटेगा शराब-बालू माफिया का नेटवर्क!
अब बिहार पुलिस करेंगी ‘फाइनेंशियल स्ट्राइक’ पकड़ से नहीं, जेब से मरेगा माफिया! बिहार में बड़ा बदलाव! अब राज्य सरकार बिना केंद्र की अनुमति माफिया की संपत्ति जब्त करेगी। प्लान शुरु। DGP विनय कुमार का अल्टीमेटम! रिपोर्ट नहीं दी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार।@देशज टाइम्स पटना।
DGP का मास्टर प्लान – अवैध संपत्ति जब्ती से खत्म होगा अपराधियों का अस्तित्व
बिहार पुलिस अब शराब माफिया (Liquor Mafia) और बालू माफिया (Illegal Sand Mining Mafia) के खिलाफ ‘फाइनेंशियल स्ट्राइक (Financial Strike)’ नामक रणनीति लागू कर रही है।
अब गिरफ्तारी नहीं, अपराधियों की जेब पर सीधी चोट
राज्य के DGP विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि
अब सीधे अवैध संपत्तियों पर वार होगा, न कि सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहा जाएगा।
रणनीति के 4 मुख्य उद्देश्य
संगठित अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना, शराब और बालू से होने वाली अवैध कमाई पर प्रहार, अपराधियों के मनोबल को तोड़ना, न्यायिक कार्रवाई से पहले ही रोकथाम के उपाय लागू करना।
DGP का सख्त अल्टीमेटम – तय समयसीमा में रिपोर्ट नहीं तो कार्रवाई तय
समीक्षा बैठक में DGP ने पाया कि कई जिलों से संपत्ति जब्ती का कोई प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा गया। इस पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि “अगर तय समय में रिपोर्ट नहीं आई तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।”
DGP के निर्देश में शामिल मुख्य बिंदु
NDPS, मद्य निषेध और हथियार कानून के तहत चार्जशीटेड अपराधियों की सूची बने।इंटेलिजेंस इनपुट से अवैध संपत्तियों की पहचान हो। प्रारूप (Format) में संपत्ति जब्ती रिपोर्ट तैयार की जाए। पूरे ऑपरेशन में कोई लापरवाही नहीं चलेगी।
BNSS कानून से राज्य को मिली नई ताकत
पहले संपत्ति जब्ती केवल CRPC 102, UAPA, और BMLA के तहत केंद्र सरकार की एजेंसियाँ करती थीं। लेकिन अब BNSS (Bharatiya Nyaya Sanhita) के लागू होने के बाद:राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना कार्रवाई कर सकती है। प्रक्रिया तेज, न्यायिक और पारदर्शी होगी। जिला पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। कानूनी अड़चनों में भारी कमी आएगी।
NDPS, शराब, और हथियार कानून के चार्जशीटेड अपराधी टारगेट पर
NDPS एक्ट, Prohibition Act और Arms Act के तहत जिन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उनपर अब संपत्ति जब्ती की सीधी कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हो चुकी हैं करोड़ों की जब्तियां, अब रणनीति होगी संगठित
पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में लाल आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई थी। भूमि माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। लेकिन तब कार्रवाई असंगठित और सीमित थी। अब यह राज्यव्यापी अभियान होगा – सुनियोजित, तेज, और न्यायसंगत है।
