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17 जून, 2024
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Bihar Cyber Crime Control | अब अपराधियों को तकनीक से मारेगी Bihar Police, AI से लैस EOU का कसेगा शिकंजा

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अब अपराधियों को तकनीक से मारेगी Bihar Police, AI से लैस EOU का कसेगा शिकंजा। बिहार में शुरू हुआ AI-आधारित साइबर सुरक्षा केंद्र, अब डिजिटल अपराधों पर कड़ी निगरानी होगी।साइबर अपराधियों की अब नहीं चलेगी चोरी-छिपे कोई खेल। बिहार पुलिस की नई AI रणनीति से सख्त कार्रवाई होने जा रही है।

देशभर के साइबर एक्सपर्ट्स मुकाबले में

Additional Director General of Police of EOU Nayyar Hasnain Khan की बड़ी पहल है जहां, 25-26 जून को बिहार में बड़ा साइबर हैकथॉन होगा। इसमें, देशभर के साइबर एक्सपर्ट्स मुकाबले में आएंगे। पटना, देशज टाइम्स रिपोर्ट।

बिहार में साइबर अपराधियों की खैर नहीं! AI की मदद से आर्थिक अपराध इकाई (EOU) करेगी शिकंजा कसा

पटना | (Deshaj News), देशज टाइम्स रिपोर्ट। बिहार में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crime) पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब साइबर अपराधी पुलिस से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और सी-डैक पटना के संयुक्त प्रयास से राजधानी में “साइबर सुरक्षा एवं साइबर फॉरेंसिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र” की शुरुआत हो चुकी है।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होगी साइबर अपराध की गहन जांच

इस उन्नत केंद्र का उद्घाटन EOU के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने किया। केंद्र में AI आधारित अनुसंधान और फॉरेंसिक विश्लेषण की सुविधा होगी।डिजिटल अपराधों के डेटा एनालिसिस, जांच और रोकथाम में यह तकनीक सहायक होगी। साथ ही, स्वदेशी सॉफ्टवेयर और उपकरण भी विकसित किए जाएंगे।

पुलिस और कानून एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण

केंद्र में नियमित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे साइबर अपराधों की जांच और कार्रवाई की क्षमता और अधिक मजबूत होगी। सी-डैक के वैज्ञानिकों और EOU अधिकारियों के बीच तकनीकी समन्वय भी बेहतर होगा।

साइबर हैकथॉन 2025 – नवाचार की होगी झलक

25 और 26 जून 2025 को पटना में “साइबर हैकथॉन” का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में देशभर से प्रतिभागी साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक के नए समाधान पेश करेंगे। इस पहल से बिहार पुलिस को डिजिटल इंडिया की दिशा में मजबूत आधार मिलेगा।

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बिहार के लिए यह क्यों है मील का पत्थर?

बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। आम जनता को सुरक्षित डिजिटल सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी।

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