Bihar में अब आम लोगों के लिए Circuit House की Booking, जानें Complete Process और Rates

बिहार सरकार ने आम लोगों को सर्किट (Now booking of circuit house for common people in Bihar) हाउस और अतिथिगृह की सुविधा प्रदान करने का बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बुकिंग के जरिए इन सरकारी भवनों में ठहर सकता है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो महंगे होटलों का खर्च नहीं उठा सकते और सरकारी भवनों में सस्ते दर पर रुकने की सुविधा चाहते हैं।

सर्किट हाउस बुकिंग के लिए शुल्क

सरकार ने सर्किट हाउस और अतिथिगृह की बुकिंग के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए हैं:

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• आम लोग:
  • वातानुकूलित (AC) कमरे: 1000 रुपये/दिन
  • सामान्य कमरे: 500 रुपये/दिन
• सरकारी अधिकारी/कार्य:
  • वातानुकूलित (AC) कमरे: 250 रुपये/दिन
  • सामान्य कमरे: 100 रुपये/दिन

नोट: सभी बुकिंग पर 18% जीएसटी लागू होगा।

नई ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली

भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट का उद्घाटन किया है।

• अब बिहार के सभी जिलों में मौजूद सर्किट हाउस और पटना के सरकारी भवन ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं।
• बुकिंग के दौरान ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है।
• पुरानी वेबसाइट को बंद कर नई वेबसाइट पर सभी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सुविधाओं का लाभ कौन ले सकता है?

• सामान्य नागरिक:
  यदि आप किसी शहर में एक या दो दिनों के लिए यात्रा कर रहे हैं और होटल में रुकना महंगा है, तो यह विकल्प बेहद किफायती साबित होगा।
• सरकारी कार्य:
  सरकारी अधिकारियों के लिए भी सस्ती दरों पर बुकिंग उपलब्ध है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि यह सुविधा:

1. लोगों को किफायती विकल्प प्रदान करेगी।
2. सरकारी भवनों का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
3. पारदर्शिता और सुविधा के लिए डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देगी।

कैसे करें बुकिंग?

1. संबंधित वेबसाइट पर जाएं।
2. सर्किट हाउस या अतिथिगृह का चयन करें।
3. अपनी यात्रा की तारीख और कमरे का प्रकार चुनें।
4. ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग कन्फर्म करें।
5. ईमेल या एसएमएस के माध्यम से कन्फर्मेशन प्राप्त करें।

यह कदम क्यों है खास?

• सस्ता विकल्प: होटल के मुकाबले कम कीमत में एसी और नॉन-एसी कमरे।
• डिजिटल पारदर्शिता: अब बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
• व्यापक पहुंच: बिहार के सभी जिलों में उपलब्धता।

इस फैसले से आम नागरिकों को यात्रा के दौरान बेहतर और किफायती आवास मिलेगा और सरकारी भवनों का उपयोग भी बढ़ेगा।