Patna High Court News: बिहार के सर्वोच्च न्यायालय को जल्द ही एक नई मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू के 4 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगी।
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केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद यह महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। यह फैसला बिहार के न्यायिक इतिहास में एक नई पहचान स्थापित करेगा।
केंद्र सरकार ने दी नियुक्ति को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 22 मई को ही जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। यह भी गौरतलब है कि जस्टिस राय सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली सिक्किम की पहली महिला रही हैं, जहां वह वर्तमान में भी अपनी सेवाएँ दे रही हैं। यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
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जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की यह नियुक्ति उनके दशकों के अनुभव और न्यायिक क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाती है। Meenakshi Madan Rai News यह भी बताती है कि वह सिक्किम से निकलकर देश के एक बड़े उच्च न्यायालय का नेतृत्व करने जा रही हैं।
कौन हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय?
जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई, 1964 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गंगटोक और कुर्सियोंग जैसे शहरों में पूरी की। सिक्किम सरकार द्वारा दी गई मेरिट छात्रवृत्ति के सहारे उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, जस्टिस राय ने 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। अपनी न्यायिक यात्रा शुरू करने से पहले, उन्होंने 1990 में दिल्ली बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधीन वकालत का अभ्यास किया, जिससे उन्हें व्यापक कानूनी अनुभव प्राप्त हुआ।
पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस राय की नियुक्ति से न्यायिक प्रणाली में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। उनके अनुभव और दूरदर्शिता से बिहार में न्यायपालिका को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
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