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Patna RJD News: लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटी: मीसा भारती का सरकार पर बड़ा हमला, पूछा- कौन होगा जिम्मेदार?

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने से बिहार में सियासी संकट गहरा गया है। मीसा भारती ने सरकार से पूछा, अगर लालू यादव के साथ कुछ अनहोनी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? राजद कार्यकर्ताओं ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा।

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Patna RJD News: बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के बाद से प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस फैसले पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, खासकर सांसद मीसा भारती ने सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है, जिससे राज्य में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

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लालू-राबड़ी की सुरक्षा कटौती पर मीसा भारती का बड़ा सवाल

राजद सांसद मीसा भारती ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव पिछले कुछ दिनों से बिना किसी सरकारी सुरक्षा घेरे के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मीसा भारती ने चिंता जाहिर की कि यदि इस दौरान कोई अप्रिय घटना या अनहोनी होती है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा।

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सांसद ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अप्रिय घटना के लिए जवाबदेह होंगे। उन्होंने बिहार में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया। मीसा भारती ने यह भी बताया कि जब से आधिकारिक सुरक्षा हटाई गई है, तब से राजद के कार्यकर्ता ही लालू यादव की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सरकार से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

मीसा भारती ने सीधा प्रश्न किया कि क्या लालू यादव और राबड़ी देवी जैसे वरिष्ठ नेता, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सरकारी सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री को आमतौर पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह घटनाक्रम बिहार Politics News में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो राजनीतिक निर्णयों के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

बिना सरकारी सुरक्षा के सड़कों पर उतरे लालू यादव: एक असामान्य घटना

हाल ही में, 10 जून को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पटना की सड़कों पर बिना किसी सरकारी सुरक्षा के देखा गया, जिसने सभी को चौंका दिया। वह एक काले रंग की इनोवा गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठे थे, उनके साथ केवल चालक और दो अन्य व्यक्ति मौजूद थे। उनके साथ कोई आधिकारिक सुरक्षाकर्मी या एस्कॉर्ट वाहन नहीं था, जो ऐसे वरिष्ठ नेता के लिए एक असामान्य स्थिति थी।

यह पहला मौका बताया जा रहा है जब सिंगापुर से सफल इलाज करवाकर लौटने के बाद लालू यादव इस तरह सार्वजनिक रूप से बिना सुरक्षा के दिखाई दिए। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यह स्थिति और भी चिंताजनक थी। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिससे सियासी गलियारों में यह घटना बहस का एक प्रमुख विषय बन गई।

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एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बिना सुरक्षा के सार्वजनिक रूप से आना कई सवाल खड़े करता है, खासकर उनके राजनीतिक कद और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए। इस घटनाक्रम ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में नई चर्चाओं को जन्म दिया है, जहां नेताओं की सुरक्षा अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बन गई है।

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सुरक्षा वापसी पर राजद का तीखा पलटवार और सरकार को चेतावनी

लालू परिवार की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसे लालू परिवार को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। राजद के नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता दिखा रही है।

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राजद नेता शक्ति यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार की जनता उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन नेताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इसे बदले की राजनीति करार दिया।

यह पूरा प्रकरण राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विपक्षी दल सरकार के इस कदम को प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

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राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपने नेता की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने को तत्पर हैं, लेकिन सरकार को संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। इस घटनाक्रम से राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर देखने को मिल सकता है।

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