Patna News:
पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब शायद उन्हें महंगी-महंगी किताबें खरीदने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. यूनिवर्सिटी एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, जिससे हज़ारों छात्रों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है.
दरअसल, पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत छात्रों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. विश्वविद्यालय अब अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पर आधारित जरूरी पुस्तकें खुद उपलब्ध कराएगा. इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को किताबों की कमी की वजह से पढ़ाई में कोई परेशानी न हो.
पुस्तकों की सूची बनाने का काम शुरू
विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए नए पाठ्यक्रम के आधार पर जरूरी किताबों की सूची तैयार की जा रही है. विभिन्न विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विषयों के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक पुस्तकों की सूची बनाकर प्रशासन को सौंपें.
एक बार सभी विभागों से सूची प्राप्त हो जाने के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन इन किताबों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसका लक्ष्य यह है कि अकादमिक सत्र के दौरान छात्रों को समय पर सभी जरूरी पाठ्य सामग्री मिल सके.
छात्रों को क्यों और कैसे मिलेगा फायदा?
विश्वविद्यालय के इस फैसले से छात्रों को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ा फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को होगा, जिनके लिए हर सेमेस्टर में महंगी किताबें खरीदना एक बड़ी चुनौती होती है. इस योजना के लागू होने से उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ सीधे तौर पर कम हो जाएगा.
इसके कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:
- आर्थिक राहत: छात्रों और उनके अभिभावकों को महंगी किताबों पर होने वाले खर्च से बड़ी राहत मिलेगी.
- समय की बचत: बाजार में जाकर किताबें ढूंढने और खरीदने में लगने वाला छात्रों का कीमती समय बचेगा.
- समान पाठ्य सामग्री: सभी छात्रों के पास एक जैसी और मानक पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जिससे पढ़ाई में एकरूपता आएगी.
- आसान उपलब्धता: किताबें सीधे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
NEP के तहत शिक्षा में सुधार का प्रयास
यह कदम नई शिक्षा नीति (NEP) के उन लक्ष्यों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और छात्र-केंद्रित बनाना है. पटना विश्वविद्यालय इस फैसले के जरिए न केवल अपने छात्रों की मदद कर रहा है, बल्कि NEP के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. उम्मीद है कि प्रशासन के इस फैसले का छात्र समुदाय द्वारा स्वागत किया जाएगा.
