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फ़रवरी, 8, 2026
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Prabhunath Singh release: बिहार विधानसभा में गूंजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

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Prabhunath Singh release: बिहार की सियासत में इन दिनों पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई का मुद्दा एक आग की तरह फैल रहा है, जिसकी लपटें अब विधानसभा तक पहुंच चुकी हैं। कभी सोशल मीडिया पर सुलगती यह मांग अब राजनीतिक अखाड़े में एक नया दांव बन गई है। उनकी रिहाई की मांग अब तक केवल उनके समर्थकों और सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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यह मुद्दा अब सीधे राज्य की विधानसभा में उठाया जा रहा है, जिससे इसकी गंभीरता और राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े इस मामले में, प्रभुनाथ सिंह के समर्थक, जिनमें कई स्थानीय राजद नेता भी शामिल हैं, लंबे समय से उनकी रिहाई की अपील कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और विरोधी दल भी इसे भुनाने की कोशिश में हैं।

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प्रभुनाथ सिंह रिहाई: जब सोशल मीडिया से उठा मुद्दा, विधानसभा तक पहुंचा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, एक विधायक ने सदन में पूर्व सांसद की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस पर विचार करने की मांग की। विधायक ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह के समर्थक और परिवार लगातार उनकी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए। इस दौरान सदन में काफी गहमागहमी देखी गई और कई अन्य विधायकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में चर्चा चल रही है। राजद नेता प्रभुनाथ सिंह के पुराने सहयोगियों और समर्थकों का एक बड़ा तबका उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय को भी कई ज्ञापन सौंपे हैं।

आगे क्या होगा इस मामले में?

प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो वे कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और उनका महाराजगंज क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। उनके जेल जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में निराशा थी, जो अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। उनका परिवार भी लगातार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है और न्याय की उम्मीद कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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