बिहार भूमि सर्वे को लेकर सरकार का नया अपडेट
पटना, 25 फरवरी: बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तय कर दी है। अधिकांश जिलों में अगले माह से ग्राउंड सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकारी अमीन जमीन का निरीक्षण और सत्यापन करेंगे।
🔹 क्या है नया अपडेट?
✅ स्वघोषणा पत्र भरना अनिवार्य – सभी रैयतों (जमीन मालिकों) को अपनी भूमि से संबंधित स्वघोषणा पत्र भरना होगा।
✅ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा – अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✅ शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं – पहले ग्राउंड सर्वे के दौरान जमीन मालिक की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन अब यह अनिवार्य नहीं है।
✅ बाहर रहने वाले रैयतों को राहत – बिहार से बाहर रहने वाले जमीन मालिक अब ऑनलाइन माध्यम से सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
🔹 ग्राउंड सर्वे की प्रक्रिया
📍 सरकारी अमीन जमीन पर जाकर भौतिक निरीक्षण और सत्यापन करेंगे।
📍 यदि कोई विवाद नहीं है, तो मैप और नक्शे के अनुसार मापी पूरी की जाएगी।
📍 विवादित जमीन के मामलों में मालिक या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक होगी।
👉 भूमि मालिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द स्वघोषणा पत्र जमा करें और अपनी जमीन की मेड़बंदी (बाउंड्री) सही करवा लें, ताकि मापी में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब भूमि सर्वे के दौरान रैयतों (जमीन मालिकों) की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
📌 स्वघोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि नजदीक
सरकार ने स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration Form) लेने का लक्ष्य इस महीने के अंत तक पूरा करने का रखा है। इसे भरने में तेजी लाने के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किए गए हैं, जो लोगों को सर्वे से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं।
📌 स्वघोषणा पत्र कैसे भरें?
- ऑफलाइन: सभी अंचल कार्यालयों और विशेष सर्वेक्षण शिविरों में जाकर जमा करें।
- ऑनलाइन: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें।
📌 ग्राउंड सर्वे अगले माह से शुरू होगा
- अमीन जमीन का भौतिक निरीक्षण और सत्यापन करेंगे।
- यदि कोई विवाद नहीं है, तो मैप और नक्शे के अनुसार मापी पूरी कर ली जाएगी।
- विवादित भूमि के मामले में मालिक या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
📌 सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं?
- सभी रैयतों को अपनी जमीन की मेड़ को सही करने को कहा गया है ताकि मापी में दिक्कत न हो।
- ग्राउंड सर्वे से पहले सरकार जमीन मालिकों को सूचना देगी।
👉 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए यह कदम उठाए हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें अब सर्वे के लिए राज्य में आने की जरूरत नहीं होगी।
