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Startup in Bihar: IT नीति-2024 के तहत नई स्टार्टअप कंपनियों को Free Office Space

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Startup in Bihar @पटना। बिहार में उद्यमिता (Entrepreneurship) और नवाचार (Innovation) को नई उड़ान देने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग (IT Department) ने वर्ष 2024 में लागू की गई नई IT नीति के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार की इस पहल से अब तक 4000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव (Investment Proposals) मिले हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार (Employment) के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

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Startup in Bihar: बिस्कोमान टावर में स्टार्टअप्स को मिला फ्री ऑफिस स्पेस

राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को नि:शुल्क ऑफिस स्पेस (Free Office Space) प्रदान किया। इस दौरान IT विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
आवंटित ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की 9वीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है।

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Bihar Startups को मिल रहे अनेक लाभ

आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 (Bihar IT Policy 2024) के तहत:

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  • पूंजी निवेश सब्सिडी (Capital Investment Subsidy)

  • ब्याज अनुदान सब्सिडी (Interest Subsidy)

  • लीज रेंटल सब्सिडी (Lease Rental Subsidy)

  • विद्युत बिल सब्सिडी (Electricity Bill Subsidy)

  • रोजगार सृजन सब्सिडी (Employment Generation Subsidy)

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जैसे कई फायदे निवेशकों को दिए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को रोजगार से जोड़ना और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है।

इन कंपनियों को सौंपी गई ऑफिस की चाबियां

कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित स्टार्टअप्स को ऑफिस स्पेस की चाबियां सौंपी गईं:

  • हाईप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड

  • ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड

  • फ़्लो एपीआइज प्राइवेट लिमिटेड

  • सेवासिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

  • स्कास टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड

  • ऑस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

  • मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी

  • पॉलीट्रॉपिक सिस्टम प्रा. लिमिटेड

  • मकासा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड

  • एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

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छह महीने के लिए फ्री सुविधा, फिर होगी समीक्षा

आईटी सचिव अभय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि:

  • स्टार्टअप्स को 6 महीने तक नि:शुल्क ऑफिस स्पेस दिया जाता है।

  • कार्यों की समीक्षा (Performance Review) के बाद आवंटन अवधि को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

  • अब तक 13 अन्य स्टार्टअप्स को भी बिस्कोमान टावर में स्पेस आवंटित किया जा चुका है।

सरकार इन कंपनियों को:

  • केबिन (Cabin)

  • बिजली (Electricity)

  • एयर कंडीशन (Air Conditioning)

  • इंटरनेट कनेक्टिविटी (Internet Connectivity)

  • स्वागत क्षेत्र (Reception Area)

  • डेडिकेटेड लिफ्ट (Dedicated Lift)

  • सुरक्षा व्यवस्था (Security)

  • हाउस कीपिंग (Housekeeping)

  • वाहन पार्किंग (Vehicle Parking)

  • कैफेटेरिया (Cafeteria)

जैसी सुविधाएं भी मुफ़्त में उपलब्ध करा रही है।

विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने इस मौके पर सभी स्टार्टअप प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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