पटना। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर को संकट से बचाने में केन्द्र सरकार लगी है । ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक तथा हाइड्रोजन ईंधन चालित वाहन) और ड्रोन सेक्टर में उत्पादकता-सापेक्ष प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) लागू करने के लिए 26 हजार करोड़ की मंजूरी भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने वाला फैसला है।
केंद्र सरकार ने बजट में टेक्सटाइल सहित 13 क्षेत्रों में पीएलआइ के लिए 1.97 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इस पैकेज से केवल वाहन निर्माण क्षेत्र में 7.60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
भाजपा सांसद ने कहा है
सरकार ने संकटग्रस्त टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए 100 फीसद विदेशी निवेश की अनुमति दी और एजीआर भुगतान की छूट की अवधि चार साल बढा दी।
इससे एक तरफ इंटरनेट सेवाओं की स्पीड और पहुँच बढाने की स्पर्धा का लाभ देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा, दूसरी ओर टेलीकॉम सेक्टर में नौकरियां कम होने का खतरा टलेगा।इन फैसलों से अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो बकाया है उनपर 4 साल के मॉरेटोरियम को मंजूरी दी गई है लेकिन ऑपरेटर्स को मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज देना होगा।
कैबिनेट ने एजीआर की परिभाषा को युक्तिसंगत करने का फैसला किया है जिसके तहत जुर्माने को खत्म किया गया है।
