भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव के लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। यह जानकारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने देते हुए बताया…
बिहार में भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी समस्याओं को लेकर चल रहे विवादों के बीच राज्य सरकार ने जनता को राहत देने का भरोसा दिलाया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी और इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें:
- जनता को परेशानी से बचाने का वादा
- मंत्री ने स्पष्ट किया कि सर्वे प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा।
- जब तक जनता को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक कोई अधिकारी या कर्मचारी उन्हें परेशान नहीं करेगा।
- 13 प्रकार की छूट देने की योजना
- डॉ. जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार 13 प्रकार की छूट देने की तैयारी कर रही है।
- इसके लिए एक नया मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पेश किया जाएगा।
- विपक्ष पर निशाना
- मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं।
- उन्होंने कहा, “जिस तरह से स्मार्ट मीटर का मुद्दा खत्म हो गया, उसी तरह भूमि सर्वे का भी विवाद समाप्त हो जाएगा।”
- उन्होंने विपक्ष के नेताओं की संपत्तियों को गरीबों में बांटने की इच्छा भी व्यक्त की।
- कैबिनेट प्रस्ताव पर चर्चा से पहले जानकारी साझा नहीं
- मंत्री ने कहा कि कैबिनेट प्रस्ताव के आने से पहले विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती।
- उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जनता के हित में ही सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
सर्वे प्रक्रिया को लेकर जनता की समस्याएं
बिहार में भूमि सर्वे को लेकर कई स्थानों पर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। सर्वेक्षण के दौरान दस्तावेजों में त्रुटियां, कर्मचारियों द्वारा लापरवाही और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने जैसे आरोप आम हैं।
सरकार के कदमों से उम्मीदें
भूमि सर्वेक्षण में बदलाव के सरकार के इस फैसले से जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होगा।
निष्कर्ष:
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के इस आश्वासन से जनता के बीच सकारात्मक संदेश गया है। अब देखना यह है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आने और इसे लागू करने में सरकार कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से कदम उठाती है।
