back to top
19 जुलाई, 2024
spot_img

बिहार में सरकारी भूमि का 15 दिनों में होगा वैरिफिकेशन, DM भेंजेंगे जांच रिपोर्ट

आप पढ़ रहे हैं दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला DeshajTimes | आपका चहेता Deshaj इस 20 जुलाई 2025 को हो जाएगा पूरे 7 साल का| 20 जुलाई, 2018 - 20 जुलाई, 2025 | ...खबरों की विरासत का निष्पक्ष निर्भीक समर्पित@7 साल | आप बनें भागीदार Deshaj के 7 साल...| चुनिए वही जो सर्वश्रेष्ठ हो...DeshajTimes

सरकारी भूमि की सत्यापन रिपोर्ट 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र |

spot_img
Advertisement
Advertisement

बिहार में सरकारी भूमि का 15 दिनों में होगा वैरिफिकेशन, DM भेंजेंगे जांच रिपोर्ट| जहां, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बड़ा आदेश सामने आया है। इसके तहत, प्रदेश भर में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी (Verification of government land in Bihar will be done in 15 days) है। इसी के मद्देनजर नए निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM will send investigation report) को 15 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

सत्यापन का उद्देश्य

इस सत्यापन का मुख्य उद्देश्य राज्य की सरकारी भूमि का सटीक डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटाबेस का उपयोग भविष्य में भूमि उपयोग नियोजन, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया

सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सरकारी भूमि की ऑनलाइन सूची का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जाएगी:

  • खेसरा का सत्यापन: प्रत्येक राजस्व ग्राम में 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी भूमि के खेसरे का सत्यापन किया जाएगा।
  • भूमि का वर्तमान उपयोग: सत्यापन के दौरान यह जानकारी भी एकत्र की जाएगी कि वर्तमान में उस खेसरे का क्या उपयोग हो रहा है।
  • अंचलवार विवरणी: प्रत्येक अंचल के सभी राजस्व ग्रामों की विस्तृत विवरणी तैयार की जाएगी।
  • जिलावार समेकित विवरणी: प्रत्येक जिले में खाली पड़ी हुई सरकारी भूमि का समेकित विवरणी तैयार किया जाएगा। इसमें जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग की अनुपयोगी जमीन को भी शामिल किया जाएगा।

डेटाबेस का उपयोग

सत्यापन के बाद एकत्रित किए गए डेटा को एक लैंड बैंक (land bank) के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस डेटाबेस को सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथि

सभी जिलाधिकारियों को 15 दिसंबर तक सत्यापन का कार्य पूरा कर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बिहार सरकार की ओर से शुरू किया गया यह भूमि सत्यापन अभियान राज्य की सरकारी भूमि के संरक्षण और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान से भविष्य में भूमि से संबंधित विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

जरूर पढ़ें

Darbhanga के सिंहवाड़ा में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा! मार्केट संचालक पर FIR, जानिए

सिंहवाड़ा, दरभंगा। सिंहवाड़ा प्रखंड के सढवाड़ा गांव में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते...

“जनता अब झूठे वादों से ऊब चुकी है…” RJD की चुनावी हुंकार! पंचायत स्तर तक संगठन को धार देने की रणनीति

सिंहवाड़ा, दरभंगा। नगर पंचायत सिंहवाड़ा में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा एक...

Darbhanga के सिंहवाड़ा में 24 घंटे में दूसरी बड़ी चोरी; कमरे में कर दिया बंद! गहनों की पेटी तोड़ी, कैश भी ले गए

सिंहवाड़ा, दरभंगा। नगर पंचायत भरवाड़ा में पतंजलि होलसेल स्टोर से हुई चोरी की वारदात...

Darbhanga के जाले में जल संकट, नल भी बंद, चापाकल भी सूखे – जनता त्राहिमाम, “…नल के पानि पीबय योग्य नहिं!”

दरभंगा के जाले नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को इन दिनों पानी की भारी किल्लत...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें