8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की संभावना है, लेकिन तब तक एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही काम करते रहेंगे। इस स्थिति में सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर को लेकर उम्मीदें आसमान छू रही हैं। यह खबर केवल वेतन वृद्धि की नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसे जानना बेहद जरूरी है।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा या मिलेगा झटका? जानें पूरा गणित
अक्टूबर महीने में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में लगभग 18 महीने या डेढ़ साल का समय लग सकता है, जिसके बाद ही सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि हर किसी को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ खास श्रेणियां ऐसी भी हैं, जिन्हें नए पे स्ट्रक्चर से बाहर रखा जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के तहत फायदा मिलने की संभावना नहीं है:
8th Pay Commission: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नए वेतन आयोग का लाभ
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे।
- वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और अस्थायी कर्मचारी, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सीधे इसका फायदा मिलने की संभावना नहीं है।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का सीधा फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें लाभ तभी मिलेगा जब उनकी राज्य सरकारें 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करेंगी।
- पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के कर्मचारी भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे। इन संगठनों का अपना एक अलग पे स्ट्रक्चर होता है और जब तक संबंधित PSU सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करता, कर्मचारियों को सीधे फायदा नहीं होगा।
- ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को फायदा तभी मिलेगा जब वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पे नियमों का पालन करेंगे।
- यह ध्यान रखना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को आम तौर पर पे कमीशन में बदलाव का फायदा मिलता है। हालांकि, अंतिम पात्रता सरकारी नोटिफिकेशन में बताए गए नियमों पर निर्भर करेगी।
देश भर में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले फायदे का बेसब्री से इंतजार है। आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू करने के लिए बजट में जरूरी फंड का भी इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि खर्च काफी बड़ा बैठने वाला है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/business/
लाखों कर्मचारियों को है बेसब्री से इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि महंगाई के इस दौर में उनके जीवन स्तर और भविष्य की सुरक्षा का भी सवाल है। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में भी एक नई जान आने की उम्मीद है, क्योंकि लाखों लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा। हालांकि, सिफारिशें आने तक इंतजार करना होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
