Income Tax: केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत नहीं मिली है। इस बार सरकार ने टैक्स सिस्टम में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है, ताकि नियमों में बार-बार बदलाव से बचा जा सके। हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जिससे करदाताओं को थोड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। करदाता पहले की तरह ही पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से चुनाव कर सकते हैं।
इनकम टैक्स: बजट 2026 में करदाताओं को नहीं मिली बड़ी राहत, जानें क्या हैं नए नियम
केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2026 में इनकम टैक्स के नियमों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया है, जिससे वेतनभोगी और अन्य करदाताओं को किसी बड़ी कर राहत का इंतजार करना पड़ा। वित्त मंत्रालय ने इस बार नीतिगत स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जिसका अर्थ है कि पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे टैक्स सिस्टम में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं नहीं किया गया है। यह निर्णय करदाताओं और व्यापारिक समुदायों के लिए predictability सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। यह करदाताओं को अपनी आय और कटौती की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो, तो अपनी टैक्स फाइलिंग में सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इनकम टैक्स स्लैब और राहत के प्रावधान
जहां तक टैक्स स्लैब की बात है, सरकार ने वर्तमान संरचना में कोई संशोधन नहीं किया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए, टैक्स-मुक्त आय की सीमा अभी भी 2.5 लाख रुपये तक बनी हुई है। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत, 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर पूरी कर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों।
इसी तरह, नई टैक्स व्यवस्था को चुनने वालों के लिए भी मौजूदा प्रावधान जारी रखे गए हैं। इस व्यवस्था के तहत, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 87A के तहत, वेतनभोगी व्यक्ति 12.75 लाख रुपये तक और अन्य करदाता 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत का लाभ उठा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों ही व्यवस्थाओं में सरकार ने फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जिससे स्थिति यथावत बनी हुई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस साल के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, कई विशेषज्ञों को इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसे अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
भविष्य की संभावनाएं और करदाताओं पर प्रभाव
इस बजट का मुख्य संदेश वित्तीय स्थिरता और मौजूदा नीतियों को मजबूत करना है। करदाताओं को अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना के अनुसार पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिरता के बावजूद, मध्यम वर्ग के करदाताओं को उम्मीद थी कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कुछ और राहत प्रदान की जाएगी। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें। (https://deshajtimes.com/news/business/)
आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार करदाताओं के लिए कुछ और अनुकूल नीतियों पर विचार करती है, या फिर यह मौजूदा ढांचे के साथ ही आगे बढ़ती है। फिलहाल, करदाताओं को अपनी टैक्स प्लानिंग करते समय मौजूदा नियमों और उपलब्ध कटौतियों का ही ध्यान रखना होगा।
