नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाखों व्यापारियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ‘दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ का गठन और पंजीकरण पूरा हो गया है। यह बोर्ड अब दिल्ली के करीब 8 लाख व्यापारियों की आवाज बनेगा और उनकी समस्याओं, जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने का आधिकारिक माध्यम होगा।
सोमवार को उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उद्योग विभाग और डीएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बोर्ड के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि यह बोर्ड केवल व्यापारियों की समस्याओं को सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए एक ‘ट्रेडर्स वेलफेयर फंड’ की स्थापना भी की जाएगी। इस फंड के माध्यम से व्यापारियों को आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
व्यापारियों के कल्याण के लिए बनेगा फंड
बैठक में दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। पटपड़गंज, बापरोला, रानीखेड़ा और कंझावला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति, ओ एंड एम टेंडर, ई-वेस्ट प्लांट की स्थिति और प्रस्तावित ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्योग मंत्री सिरसा ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन राजधानी के व्यापारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा, “यह पहली बार है जब व्यापारी समुदाय की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को एक संगठित मंच के माध्यम से सुना और संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का स्पष्ट निर्देश है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यापारी को सुरक्षा और सहयोग मिले।”
बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियां
‘दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करेगा, जिनमें शामिल हैं:
- सरकार और व्यापारी समुदाय के बीच एक मजबूत और प्रभावी संवाद स्थापित करना।
- व्यापार संचालन में आने वाली कठिनाइयों और जटिल कागजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सुझाव देना।
- व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं की पहचान कर उन्हें लागू करवाना।
- व्यापारियों के कौशल विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- व्यापारियों को विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और अवसर प्रदान करना।
सिंगल विंडो सिस्टम को मिलेगी गति
बैठक में दिल्ली के ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इस महत्वाकांक्षी प्रणाली के तहत 400 से अधिक व्यापारी सेवाओं को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे न केवल नया कारोबार शुरू करना आसान होगा, बल्कि मौजूदा व्यवसायों का संचालन भी सुगम हो जाएगा।
व्यापारियों को मिली चुनौतियों से निपटने की उम्मीद
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी, ई-वे बिल, लाइसेंसिंग और अन्य अनुपालन संबंधी औपचारिकताओं के कारण दिल्ली के व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में, ‘दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ का गठन उनके लिए एक संगठित और शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरेगा। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी महत्वपूर्ण योजनाओं और नीति-निर्माण से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, “पारदर्शिता, समयबद्धता और उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी ही दिल्ली को औद्योगिक विकास की अगली पायदान पर ले जा सकती है।” यह नया बोर्ड राजधानी के व्यापारियों के लिए भविष्य में बड़े सकारात्मक बदलावों की शुरुआत लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
