Election Commission का बड़ा एक्शन सामने आया है जहां बिहार के 237 नेता इसबार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगें वहीं पूरे देश में@1069 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है वह भी तब जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन का दौर जारी है। नेता अपना टिकट कंफर्म करवाने के चक्कर में लगे हैं। कई नेताओं का टिकट कंफर्म भी हो गया है।
जय बाबा केदार..!
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Election Commission। ECI ने एक बड़ा फैसला लिया है और देश भर में 1069 नेताओं पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी है
इसी बीच ECI ने एक बड़ा फैसला लिया है और देश भर में 1069 नेताओं पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी है। इन 1069 नेताओं में बिहार के 237 नेता हैं। इस मामले में बिहार पहले स्थान पर जहां के सबसे अधिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। दूसरे स्थान पर है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जहां के 121 नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। ECI ने यह कार्रवाई वैसे नेताओं पर की है जिन्होंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा अभी तक ECI को उपलब्ध नहीं करवाया है। चुनाव आयोग के इस कार्रवाई के बाद कई नेताओं की उम्मीदवारी पर पानी फिर गया है।
Election Commission। इन नेताओं पर किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने पर बैन
चुनाव आयोग ने देश भर के 1069 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। इन नेताओं पर किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने पर बैन चुनाव आयोग की ओर से लगा दिया गया है। इन नेताओं में सबसे अधिक बिहार के हैं। बिहार के 237 नेताओं को बैन किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के 121 और तेलंगाना के 107 नेताओं पर यह बैन लगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 79, कर्नाटक के 75, छत्तीसगढ़ के 73, आंध्र प्रदेश के 51 नेताओं पर चुनाव आयोग ने बैन लगाया है।
Election Commission। चुनाव आयोग ने किया ब्लैकलिस्ट
दरअसल, इन नेताओं पर यह बैन इसलिए लगाया है क्योंकि इन नेताओं ने अपने पिछले चुनाव में खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। नियमों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी चुनाव के बाद अपने खर्च का ब्यौरा नहीं देना तो है उसे चुनाव आयोग ब्लैकलिस्ट कर देता है। अब चुनाव आयोग ने इसी श्रेणी में शामिल नेताओं पर यह कार्रवाई की है। बिहार में शामिल नेता 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ चुके हैं।
Election Commission। 2027 तक लगा प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने जिन नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया है, उसमें कुछ नेताओं पर प्रतिबंध की अवधि जून 2024 तक है। तो कुछ के चुनाव लड़ने पर 2027 तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें झारखंड के 26, दिल्ली के 21, हिमाचल प्रदेश के 9, पंजाब के 7, उत्तराखंड के 24, हरियाणा के 55 और पश्चिम बंगाल के 17 पूर्व प्रत्याशी शामिल हैं।
