पटना में हर सोमवार को लगने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Cm Nitish Kuma) का जनता दरबार जारी है। जनता दरबार में आने वाले लोगों की समस्याएं सुन रहे और ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
आज जनता दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, वित्त और श्रम संसाधन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर मामले स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े आ रहे हैं लेकिन इस सब के बीच कोरोना से हुई मौत का मुआवजा से संबंधित मामले में भी ज्यादा आये।
वहीं, सीवान में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक शख्स ने जिले के भगवानपुर प्रखंड में हुई शिक्षक बहाली में बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। मुंदीपुर गांव के रहने वाले इस शख्स ने कहा कि, प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में शिक्षक नियोजन में प्रवीण कुमार नाम के एक व्यक्ति ने नियोजन इकाई से मिली भगत करके 2016 में 2006 के पैनल में आवेदन पंजी, मेधा सूचि और काउंसिलिंग रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करा लिया। वह 2006 के पैनल में आवेदक नहीं था। कहा, सीएम साहेब जांच करवाइए खुद साबित हो जाएगा।
सीएम को दिए अपने आवेदन में उन्होंने बताया है कि इस संबंध में वो सीवान जिला के डीएम और डीपीओ को आवेदन दे लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। अपने आवेदन में सत्य प्रकाश ने लिखा है कि शिक्षक प्रवीण कुमार नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोईरगांवा टोले मिश्रवलिया में पदस्थापित हैं। ग्राम पंचायत राज शंकरपुर के नियोजन इकाई के अंतर्गत इनकी बहाली हुई है। पूरी जांच करवा लीजिए।
इधर, पिछले साल कोरोना से मौत होने पर भी अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिलने पर एक मृतका के पति ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फरियाद की। मृतका आंगनबाड़ी सेविका थी। अक्टूबर 2020 में उसकी कोरोना से मौत हो गयी। लेकिन अभी तक उसके परिवार को सरकारी अनुदान नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग को फोन कर तुरंत इस पर कार्रवाई को निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि इसमें कैसे चूक हो जा रही है, इस पर ध्यान दिया जाये । बताया जा रहा है कि इस तरह के 12 मामले जनता दरबार में आज आये ।
इस दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें अधिक आ रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायतें भी अधिक हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को तलब कर कहा कि ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा कीजिए और जहां भी दिक्कत हो, उसे तुरंत दूर कीजिए।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बाद सबसे अधिक शिकायतें समाज कल्याण विभाग से जुड़ी समेकित बाल विकास परियोजना (आंगनबाड़ी) की आईं। कई लोगों ने आंगनबाड़ी और आइसीडीएस के कार्यालय में गलत तरीके से बहाली की शिकायत की। इस बीच मुख्यमंत्री लोगों को संबंधित अधिकारी के पास भेजते रहे। एक बार उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कहा कि वे सभी लोगों की शिकायतें ठीक से सुनें और समझें।
इस सोमवार को मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग से जुड़े मामलों को सुनेंगे। महीने के दूसरे सोमवार के लिए तय अन्य विभाग हैैं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रावैधिकी, कला संस्कृति एवं युवा, वित्त, श्रम संसाधन व सामान्य प्रशासन।
