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27 नवम्बर, 2025

Budget 2024-25| 3.0 मोदी सरकार का बजट लोकसभा में पेश, 7.75 लाख तक की आय कर मुक्‍त, बिहार को 41 हजार करोड़ का पैकेज

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देशज टाइम्स | Highlights -

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Budget 2024-25| 3.0 मोदी सरकार का बजट लोकसभा में पेश, 7.75 लाख तक की आय कर मुक्‍त, बिहार को 41 हजार करोड़ का पैकेज। जहां बजट में 7.75 लाख तक की आय कर मुक्‍त, बिहार को 41 हजार करोड़ का पैकेज,नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा, छात्रों को 5 हजार रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये एकमुश्त सहायता,बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में सहयोग करने का भी ऐलान:::

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Budget 2024-25| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट लोकसभा में पेश किया। इस तरह से वित्‍त मंत्री ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। सीतारमण का एक घंटा 23 मिनट का बजट भाषण वेतनभाेगी वर्ग के लिए थोड़ी राहत लेकर आया।

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नई टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार को 41 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया।वित्त मंत्री ने बजट में राेजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

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Budget 2024-25| बिहार को बड़ी सौगात दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जा रहा जा रहा है। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथा कनेक्ट करेगा। ये भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी बनेगा। यह कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा। यह मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में ‘विकास भी विरासत भी’ की झलक दिखेगी।

बजट में बिहार के लिए सड़कों के लिए 26 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।इसमें राज्य में तीन एक्सप्रेस वे निर्माण, बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। पटना से पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर के बीच एक्सप्रेस वे तथा वैशाली और बोधगया के बीच भी एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 हजार ग्रामीण इलाकों में ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। साथ में सरकार बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास करेगी।

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Budget 2024-25| वैश्विक स्‍तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्‍तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। उन्हाेंने कहा कि चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्हाेंने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया। वहीं, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 024 के तहत कैंसर मरीजों को राहत देते हुए तीन दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा भी की।

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Budget 2024-25| बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे

सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी किया। बजट में उन्हाेंने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा। टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा। बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इससे 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य, 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्‍स लगेगा। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसको 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।

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Budget 2024-25| ‘एंजेल टैक्स’ खत्म करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ खत्म करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नवाचार का समर्थन करना है।

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Budget 2024-25| अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने

उन्होंने भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने और क्षेत्र को आकार, क्षमता और कौशल के संदर्भ में तैयार करने के लिए एक वित्तीय क्षेत्र दृष्टि और रणनीति दस्तावेज लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह आगामी पांच वर्षों के लिए एजेंडा तय करेगा और सरकार, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों के काम का मार्गदर्शन करेगा।

मंत्री ने जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा। इससे जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित बदलाव को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। उन्हाेंने मोबाइल फोन उद्योग पर भी छूट देने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्हाेंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। इसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा।

उन्‍होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्‍होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

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Budget 2024-25| वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोलते हुए कहा

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोलते हुए कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।

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Budget 2024-25| मोदी सरकार की नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत

वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देश के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव है। बजट में नेपाल को 700 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। नेपाल को दिए जाने वाले अन्य आर्थिक सहयोग के अलावा वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सलाना दिए जाने वाले आर्थिक अनुदान में यह रकम देने की बात कही गई है।

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Budget 2024-25| अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में

पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-2024 में नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी। हालांकि, बाद में संशोधन कर इसको 650 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस बार 50 करोड़ रुपये अधिक अनुदान की घोषणा की गई है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक आर्थिक अनुदान लेने में नेपाल दूसरे नंबर पर है। सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे, जो पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। उन्‍होंने अपने बजट भाषण में सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में सहयोग करने और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाने की घोषणा की। वर्ष 2024-25 के बजट में भारतीय रेलवे के लिए सकल राजस्व व्यय 2,78,500 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 2,65,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्य्य शामिल है।

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Budget 2024-25| निर्भया निधि से प्रावधान भी शामिल

सीतारमण ने कहा कि रेलवे के लिए सकल राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2023-24 में 2,58,600 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में 2,78,500 करोड़ रुपये रखा गया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक मार्गों पर प्रचालन पर हुए घाटे की प्रतिपूर्ति को संशोधित अनुमान 2023-24 में 2,491.84 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में 2648 करोड़ रुपये रखा गया है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के बाजार ऋण शोधन के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 745 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस मांग के पूजी भाग में परिसंपत्तियों, अधिग्रहण, निर्माण एवं परिवर्तन, सकल बजटीय समर्थन के रूप में आम राजस्व की निधियों से पूरा करना (रेल सुरक्षा निधि एवं राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सहित) और रेलवे के आंतरिक संसाधन के लिए व्यय शामिल है। इसमें निर्भया निधि से प्रावधान भी शामिल है। बजट अनुमान 2024-25 में प्रदत्त पूंजीगत व्यय के 2,65,200 करोड़ रुपये के परिव्यय में सामान्य राजस्व से 2,52,000 करोड़ रुपये, निर्भया निधि से 200 करोड रुपये, आंतरिक संसाधन से 3000 करोड रुपये और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीजार) से 10,000 करोड़ रुपये शामिल है। उन्होंने कहा कि यात्री, माल, अन्य कोचिंग, अन्य विविध शीर्ष और रेलवे भर्ती बोडों आदि सहित रेलवे की कुल प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2023-24 के 2,58,600 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में 2,78,500 करोड़ रुपये रखा गया है।

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