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4 जुलाई, 2024
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Khagaria News: Deputy CM Samrat Chaudhary ने कहा, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र से मिले 1170 करोड़

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Khagaria News: Deputy CM Samrat Chaudhary ने कहा, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए (Deputy CM samarat Chaudhary said centre gives 1170 crore) केंद्र से मिले 1170 करोड़।

47080 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा चलेंगी निर्बाध,खगड़िया मुंगेर के लिए बड़ी सौगात, बताया, मिला है 1170 करोड़

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज बुधवार को खगड़िया में 47080 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए ONGC और यूनीसेड संस्था की मदद से खगड़िया एवं मुंगेर के बच्चों के लिए स्कूली बैग और पठन-पाठन की समुचित सामग्री का वृहद स्तर पर वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 1170 करोड़ दिए हैं।

केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को खगड़िया दौरे के दौरान बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए अनुदान के रूप में 1,170 .15 करोड़ रुपये जारी किये।

नगर सुरक्षा बांध बाइपास रोड का सुदृढ़ीकरण, मथुरापुर ढाला पर ROB निर्माण

यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इस दौरान खगड़िया में अनेक विकास योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम श्री चौधरी ने अधिकारियों से वस्तुस्थिति को जाना। इनमें राजेंद्र चौक से स्टेशन रोड एवं सीढ़ी घाट नगर सुरक्षा बांध बाइपास रोड का सुदृढ़ीकरण, मथुरापुर ढाला पर ROB निर्माण शामिल रहा।

सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन पर दिखा पूरा फोकस

इस दौरान डिप्टी सीएम श्री चौधरी ने सांसद राजेश वर्मा और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए जिले की प्रगति जानी। साथ ही सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जोर दिया।

खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराए जाएंगे

इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा, केंद्र कि इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों की ओर से दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। पहला, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, मल कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराए जाएंगे। इससे गांव में स्वच्छता बढे़गी।

पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि बंधित अनुदान की राशि से जो दूसरे काम होंगे, उनमें पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर पंचायत जहां तक संभव हो, इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बंधे अनुदानों का आधा हिस्सा करेगी, लेकिन जिस पंचायत ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरा कर लिया है, वह दूसरी श्रेणी के लिए भी उस धन का उपयोग कर सकती है।

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