India Census 2027: सदियों से भारत की आत्मा को समझने का आईना रही जनगणना इस बार आधुनिकता का चोला पहनकर आ रही है। यह न केवल देश के भविष्य की नींव रखेगी, बल्कि हर नागरिक के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करेगी। भारत ने आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर दी है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या अभ्यास है, बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार पूरी प्रक्रिया को कागज-रहित और डिजिटल बनाया गया है। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। इस वृहद अभ्यास का पहला चरण ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना’ के साथ 1 अप्रैल से आरंभ हो रहा है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग समय पर चलेगा। पहली बार, जनगणना कर्मी स्मार्टफोन पर एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे और जमा करेंगे, जिससे पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली का स्थान डिजिटल जनगणना प्रणाली ले लेगी। इसके साथ ही, निवासी अपनी जानकारी ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसके लिए हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में एक ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल’ उपलब्ध कराया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि नागरिक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं, अपने घर-परिवार की जानकारी भर सकते हैं, और एक ‘यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID’ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जनगणना कर्मियों के आने पर उनके साथ साझा किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
India Census 2027: डिजिटल क्रांति का नया अध्याय
पहले चरण में मुख्य रूप से घरों की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनगणना कर्मी घरों के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, निवासियों की संख्या, घर के मालिकाना हक की स्थिति, पानी, साफ-सफाई, बिजली और खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता, साथ ही वाहन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं जैसी संपत्तियों तक पहुंच के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। सरकार ने जनवरी 2026 में ही इस चरण के लिए सवालों का सेट जारी कर दिया था।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों में 16 अप्रैल से 15 मई तक घरों की गिनती (हाउसलिस्टिंग) की जाएगी, जबकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लोग स्वयं अपनी जानकारी (सेल्फ-एन्यूमरेशन) दे सकेंगे। एक अन्य समूह, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल हैं, 1 मई से 30 मई तक घरों की गिनती शुरू करेगा; इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल्फ-एन्यूमरेशन का समय रहेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
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जनगणना के चरण और महत्वपूर्ण तिथियां
दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 में होना तय है; जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ से ढके इलाकों में यह काम सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे तय की गई है, जबकि बर्फ़ से ढके इलाकों के लिए संदर्भ तारीख 1 अक्टूबर 2026 है। दूसरे चरण के दौरान जातियों की गणना भी की जाएगी।
इस विशाल कार्य में पूरे देश भर में 30 लाख से अधिक गणना कर्मी (एन्यूमेरेटर), सुपरवाइज़र और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसमें तकनीक, लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण का खर्च शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं; फील्ड स्टाफ को तैयार करने के लिए हजारों ट्रेनर तैनात किए गए हैं, और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम लगाए गए हैं। डिजिटल उपकरण, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सेल्फ-एन्यूमरेशन अब इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाने से, जनगणना 2027 भारत में जनसंख्या गिनने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है — भले ही इस काम का पैमाना और इसकी जटिलता अद्वितीय बनी हुई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। डिजिटल टूल्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ यह डिजिटल जनगणना भारत के विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगी। यह तकनीक के माध्यम से शासन (Governance) को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
