National Education Policy: शिक्षा एक ऐसा सागर है जिसकी हर लहर भविष्य की दिशा तय करती है, और जब बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हो, तो हर प्रावधान राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प लेकर आता है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) किसी भी राज्य पर हिंदी सहित किसी एक भाषा को थोपती नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि एनईपी 2020 का उद्देश्य भाषाओं को थोपना नहीं, बल्कि विविधता को सम्मान देना है। उन्होंने बताया कि भले ही तमिलनाडु ने एनईपी 2020 पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं, केंद्र सरकार ने ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत राज्य को 538 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है, जो राज्यों में शिक्षा के विकास में सहायक है।
National Education Policy: राज्यों के लिए लचीलापन और बहुभाषावाद
मंत्री चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि खर्च के संबंध में और आगे की निकासी के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी भाषा को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। एनईपी में प्रस्तावित तीनों भाषाएँ त्रि-भाषा सूत्र के अनुरूप हैं और इसमें पूर्ण लचीलापन है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। हिंदी सहित किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया है; इसे पूरी तरह से लागू करना राज्य सरकार पर निर्भर है।
चौधरी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुच्छेद 4.13 का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, जिसमें कई भाषाओं के शुरुआती संपर्क से सीखने की क्षमता और परिणामों में होने वाले स्पष्ट लाभों का उल्लेख किया गया है। यह नीति राज्यों को तीन भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कूलों की क्षमता विकसित करने का निर्देश देती है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि 15 वर्ष की आयु तक कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाओं में दक्षता हासिल हो जाए, जबकि तीसरी भाषा स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
तमिलनाडु की आपत्तियां और केंद्र का रुख
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसलिए इसे वास्तव में लागू करना राज्यों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान करती है, और यह समग्र शिक्षा 2.0 में जोड़ा गया एक नया घटक है। केंद्रीय निधि जारी किए जाने पर चौधरी ने बताया कि तमिलनाडु को कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें उन्होंने समय-समय पर व्यक्त किया है। मुख्य रूप से, उनका मुख्य मुद्दा यह है कि नई नीति को दो-भाषा फॉर्मूले तक सीमित कर दिया गया है और यही उनकी आपत्ति का आधार है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। केंद्र सरकार का मानना है कि त्रि-भाषा सूत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली की विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
