
एचपीवी टीकाकरण अभियान: धरती पर जीवन का हर पल एक संघर्ष है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। इसी सत्य को साकार करते हुए, देश अब एक नई स्वास्थ्य क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर दौरे के दौरान राज्य को 16,686 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। यह इस साल उनका राजस्थान का पहला दौरा था, जो राज्य के विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।
देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का आगाज
इस महत्वपूर्ण आयोजन में, प्रधानमंत्री ने 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे घातक रोग से बचाना है, जिससे देश में निवारक स्वास्थ्य सेवा को मजबूती मिलेगी। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने और परिवारों के बीच जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए चयनित 21,863 युवा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को बल मिला। राजस्थान में विकास परियोजनाएं आम जनमानस के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं में विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हैं:
- राजस्व विभाग में 3,320 पटवारी
- 2,291 संविदा लेखा सहायक
- 2,950 पशुधन सहायक
- 3,822 मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)
- 7,357 सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, लैब तकनीशियन, नर्सिंग इंचार्ज और अन्य स्वास्थ्य सेवा एवं प्रशासनिक कर्मचारी
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राजस्थान को मिले हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
कुल 16,686 करोड़ रुपये के निवेश में से, 8,554 करोड़ रुपये के 34 प्रोजेक्ट राज्य-स्तरीय पहलों से संबंधित हैं। कायड़ रेस्ट हाउस से, प्रधानमंत्री ने 8,132 करोड़ रुपये की नौ राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे राजस्थान में विकास परियोजनाएं नए आयाम स्थापित करेंगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें, सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।







