Railway Budget: देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ़्तार देने और हर नागरिक को विकास की पटरी से जोड़ने का संकल्प, केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए आवंटित राशि से साकार होता दिख रहा है। यह सिर्फ पैसों का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों को गति देने का खाका है।
रेलवे बजट: ‘विकसित भारत’ का सशक्त माध्यम
Railway Budget: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ‘विकसित भारत’ का स्पष्ट खाका बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2,78,000 करोड़ रुपये का विशाल रेल बजट इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिनसे न केवल यात्रा का समय काफी कम होगा, बल्कि यह आम लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा। वैष्णव, जो सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, ने इस केंद्रीय बजट को युवाओं और महिलाओं को समर्पित बताते हुए कहा कि यह देश के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित है।
अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह बजट युवाओं की शक्ति और महिलाओं की क्षमता को समर्पित है। इसका मूल मंत्र राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना है, जिसका लक्ष्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करना है। बजट में ‘विकसित भारत’ का विस्तृत रोडमैप पेश किया गया है, और 2,78,000 करोड़ रुपये का रेलवे बजट इसी दिशा में एक स्पष्ट और मजबूत पहल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
आज घोषित किए गए सात नए हाई-स्पीड कॉरिडोर यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे। ये कॉरिडोर केवल तेज गति वाली ट्रेनें नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए द्वार खोलेंगे, जिससे लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा।
दक्षिणी और उत्तरी भारत में आर्थिक विकास के नए गलियारे
मंत्री वैष्णव ने विस्तार से बताते हुए कहा कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का दक्षिणी त्रिकोण – जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं – महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को गति देगा। यह परियोजना इन सभी पांच दक्षिणी राज्यों के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे ये हाई-स्पीड कॉरिडोर 16 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश आकर्षित करेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके बाद, मुंबई, पुणे और हैदराबाद भी प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित होंगे।
उत्तरी भारत में, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी का संयोजन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को एक प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ेगा, जिससे लोगों के यात्रा करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
माल ढुलाई के लिए नए समर्पित कॉरिडोर और जलमार्गों का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख प्रस्ताव दिए:
- क) पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे स्थापित करना।
- ख) अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (उत्तर पश्चिम) को चालू करना। इसकी शुरुआत ओडिशा में उत्तर पश्चिम-5 से होगी, जो तालचर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा।
ये पहलें देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत करेंगी और व्यापार को गति देंगी।
