बिहार सरकार की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। आज मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म होते ही कैबिनेट ने कई फैसलों पर मुहर लगा दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए जमीन की भराई के लिए 309 करोड़ की मंजूरी देने के साथ ही 10 अन्य एजेंडों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन पर मिटटी भराई कर उसे समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख 59 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, बालिका छात्रावास व अन्य कार्य के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का 1 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक एक वर्ष तथा भौतिकी, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों को 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 यानि छह माह तक या सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो सभी का अवधि विस्तार किया है।
2.5 प्रतिशत बिहार जमीदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध पत्र को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग बिहार को हस्तांतरित करने एवं वित्त विभाग को इसके प्रबंधन के लिए नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार को इसका नोडल कोषागार बनाए जाने की स्वीकृति मिली है।
सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने दरभंगावासियों को तोहफ दिया गया है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट में पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत डीएनए प्रशाखा को लेकर भी लिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य मंत्री शामिल हुए और कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
दोनों जगहों पर DNA टेस्ट लैब की एक एक यूनिट के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया। यौन शोषण से संबंधित अपराध मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए बच्चों की चोरी या अदला-बदली जैसे केस में डीएनए लैब की जरूरत पड़ती है इसके अलावा माता पिता की पुष्टि करने के लिए भी कानून को डीएनए लैब की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है।
अनुसंधान की शक्ति दी जाएगी मतलब वह भी अब केस के आयोग की भूमिका निभा सकेंगे। इस तरह का प्रावधान अन्य राज्यों में पहले से लागू है। इधर, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति भी दी।
पहले प्रस्ताव में बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट की स्थापना और उसके लिए 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।
वहीं तीसरे प्रस्ताव में मुधबनी के पूर्व सब जज सह एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर
बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उतीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है। इसके लिए बिहार पुलिस हस्तक 1978 में संशोधन किए गए हैं। गृह विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कैबिनेट मीटिंग के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि रिजर्वेशन में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है।
इस वजह से प्रमोशन की कार्यवाही बाधित है। प्रमोशन रूके होने की वजह से जांच अधिकारी की कमी है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सिपाही प्रमोशन के कगार पर हैं, पीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें केस के अनुसंधान का जिम्मा दिया जाए. अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है।
जानकारी के अनुसार, बैठक में कुल ग्यारह एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है।
सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत पटना के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पांच एकड़ भूमि पर विभिन्न भवनों के निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 49 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत दी है। इसके साथ ही सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
वहीं सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। नीतीश सरकार ने मधुबनी के तत्कालीन एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
बिहार सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मजूरी दी है। वहीं सरकार ने भामाशाह की जयंती राजकीय समरोह के तौर पर हर साल 29 अप्रैल को मानने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने दरभंगा एम्स से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए तीन अरब से ज्यादा की राशि खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी है।