Congress Office Eviction: भारतीय राजनीति के गलियारों में अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, जहां दशकों पुरानी पहचान पर सवालिया निशान लग गया है। राजधानी का वो ऐतिहासिक पता, जो कभी सत्ता के केंद्र का प्रतीक था, अब हाथ से फिसलता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अपने दो प्रमुख कार्यालयों—24 अकबर रोड (जो पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय भी है) और 5 रायसीना रोड—को खाली करने के लिए बेदखली नोटिस जारी कर दिया है।
Congress Office Eviction: सियासी अखाड़े में एक नई हलचल मच गई है, जहां बरसों से जमा एक दल का ठिकाना अब बदलने को है। दिल्ली की राजनीति में दशकों से कांग्रेस का पता रही अकबर रोड स्थित इमारत अब उससे छिनने वाली है।
Congress Office Eviction: दिल्ली में कांग्रेस का ‘घर’ खाली कराने का नोटिस, सियासी तूफान!
Congress Office Eviction: क्या कांग्रेस को डराने की कोशिश?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जल्द ही अकबर रोड स्थित अपना पुराना कार्यालय खाली करना पड़ सकता है, जिस पर पार्टी 1978 से काबिज है और जो राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस क्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पार्टी अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में एक बेदखली नोटिस भेजा गया है, जिसमें संगठन को 28 मार्च तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि, इसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिलसिला कुछ समय से चल रहा है, और नई ज़मीन व कार्यालय आवंटित किए गए हैं, शायद यह उसी का अनुरूप है। लेकिन अगर यह नियम कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है, तो इसे उन सभी अन्य पार्टियों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो सरकारी बंगलों को अपने कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं।
इस नोटिस को लेकर देश में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के पद को छीनकर वे कांग्रेस को डरा सकते हैं। यह सरासर गलतफहमी है, और हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
भाजपा सरकार पर लगे गंभीर आरोप
कांग्रेस को अकबर रोड स्थित 24 नंबर के कार्यालय को खाली करने के नोटिस पर पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस हम तक पहुंचने दीजिए। हम इस पर चर्चा के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे।
सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सोचती है कि हम पर दबाव बनाकर कांग्रेस को चुप करा सकती है। उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, ‘क्या उन्होंने भाजपा का कार्यालय 11, अशोक रोड पर या पंत मार्ग पर खोला है?’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ईरान युद्ध के संबंध में कुछ नहीं कर पाई है, इसलिए वे इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद को तेज कर दिया है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह घटनाक्रम आगामी राजनीतिक परिदृश्य में और भी गर्माहट ला सकता है।
कांग्रेस ऑफिस इविक्शन: क्या 24 अकबर रोड कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा?
मिले नोटिस के अनुसार, कांग्रेस पार्टी को ये दोनों महत्वपूर्ण संपत्तियां 28 मार्च तक खाली करनी होंगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि ये नोटिस कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए थे, जिससे कांग्रेस के पास कानूनी और राजनीतिक बचाव के लिए बहुत ही कम समय बचा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है, और अब यह एक नई मुसीबत के तौर पर उभर कर सामने आया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड और एक और अहम ठिकाने 5 रायसीना रोड के लिए मिले बेदखली नोटिस से कांग्रेस के अंदर बढ़ती बेचैनी साफ दिख रही है। पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या वह इन दो राजनीतिक रूप से अहम संपत्तियों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रख पाएगी। पार्टी अब अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें अदालत का दरवाजा खटखटाना और सरकार से खाली करने के लिए और समय मांगना शामिल है।
विकल्पों की तलाश में कांग्रेस: कानूनी दांव-पेच और राजनीतिक रणनीति
सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस संपत्ति के आवंटन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए थोड़े और समय का अनुरोध कर सकती है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में लाया जाए और बंगला उनके नाम पर आवंटित करवाया जाए, जिससे वह लगातार इस्तेमाल के लिए पात्र बन जाए। हालांकि, इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा से पहले तेज़ी से राजनीतिक और कानूनी दांव-पेच चलने की ज़रूरत होगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
24 अकबर रोड, जो लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की रणनीतिक बैठकों से जुड़ा रहा है, के संभावित रूप से हाथ से निकल जाने के प्रतीकात्मक और व्यावहारिक, दोनों तरह के गहरे असर होंगे। 5 रायसीना रोड के साथ-साथ, ये संपत्तियां दिल्ली में पार्टी के तालमेल और महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने के लिए अहम केंद्रों के तौर पर काम करती रही हैं। यह सिर्फ एक इमारत का खोना नहीं है, बल्कि पार्टी की दशकों पुरानी पहचान का एक हिस्सा भी है। ऐसे में इस संपत्ति आवंटन का मुद्दा कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। पार्टी के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि वह इन ऐतिहासिक परिसरों को अपने पास कैसे बनाए रखे, या फिर एक नए युग की शुरुआत कैसे करे।
